विरोधकांकडे ‘मुद्द्यांचाच दुष्काळ’; अहवालानंतर शेतकऱ्यांना ठोस मदत
◻️ मंत्री विखे पाटलांची दुष्काळी स्थितीवर सरकार संवेदनशील असल्याची ग्वाही
संगमनेर LIVE (अनिल शेळके) | राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत महायुती सरकार अतिशय संवेदनशील असून, सर्व जिल्ह्यांतील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. येत्या ५ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील दुष्काळाचा संपूर्ण वस्तुनिष्ठ अहवाल समोर येणार असून, त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित सहकार्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मदतीचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी येथे माध्यमांशी बोलताना दिली.
सध्या सर्व मंत्री आपापल्या जिल्ह्यांचे दौरे करून प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करत आहेत. अशा नाजूक काळात केवळ दुष्काळाच्या मुद्द्याचे राजकारण न करता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची खरी गरज असताना, सध्या विरोधकांकडे मुद्द्यांचाच दुष्काळ पडल्यामुळे ते या संकटाचे राजकारण करत आहेत, असा घणाघात विखे पाटलांनी केला.
शेतकऱ्यांना शासकीय मदत देण्याबाबतच्या कार्यपध्दतीवर भाष्य करताना विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, मदतीसाठी एक निश्चित प्रशासकीय नियमावली ठरलेली असते. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना प्रदीर्घ प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव असल्याने त्यांना याची पूर्ण कल्पना आहे; त्यामुळे त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना चुकीच्या नसल्या तरी प्रशासनाला नियमांनुसारच निर्णय घ्यावे लागतात. त्यानुसार राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी आणि राज्य सरकार मिळून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी नक्कीच तातडीने पुढाकार घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दुष्काळाचा थेट फटका यंदा राज्यातील साखर उद्योगालाही बसणार असल्याचे स्पष्ट संकेत देत विखे पाटील म्हणाले की, यंदा ऊसाच्या क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली असून अनेक भागांत नव्याने लागवड झाली आहे की नाही, अशी शंकास्पद परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उसाच्या या तीव्र टंचाईमुळे साखर कारखान्यांचा नेहमीचा गाळप हंगाम यंदा अवघ्या ८० दिवसांवरच आटोपण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती कारखानदारी आणि शेतकरी अशा दोघांपुढेही मोठे आव्हान उभे करणारी असली, तरी या संकटावर मात करत कारखान्यांना यंदाचा गळीत हंगाम पूर्ण करावाच लागेल, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.