पालकमंत्री विखे पाटील व आमदार अमोल खताळामुळे २०० रोहित्र उपलब्ध!
◻️ संगमनेर तालुक्यात ४८ दिवसांत ८० नवीन रोहित्र कार्यान्वित
संगमनेर LIVE (अनिल शेळके) | संगमनेर तालुक्यातील ग्रामीण भागात गंभीर बनलेल्या विजेच्या भारनियमनाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी महायुती सरकारच्या माध्यमातून संगमनेर तालुक्याला सुमारे २०० रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हे शक्य झाले असून, ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यानंतर कमीत कमी कालावधीत आणि शेतकऱ्यांवर कोणताही आर्थिक भार न पडू देता नवीन रोहित्र बसवून दिल्याने ग्रामीण भागातून समाधान व्यक्त होत आहे.
चालू वर्षी समाधानकारक पाऊस न झाल्याने शेतीसाठी विजेची मागणी वाढली असून वितरण व्यवस्थेवर मोठा ताण आला होता. अनेक ठिकाणी ओव्हरलोडमुळे रोहित्र नादुरुस्त होऊन शेतीचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. शेतकऱ्यांची ही अडचण ओळखून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तालुक्यासाठी १२५ रोहित्र मंजूर केले. आमदार अमोल खताळ यांच्या पाठपुराव्यामुळे १ ऑगस्ट ते १७ सप्टेंबर २०२६ या केवळ ४८ दिवसांच्या कालावधीत मागणीनुसार तब्बल ८० नवीन रोहित्र प्रत्यक्ष बसवण्यात आले आहेत. याशिवाय आणखी ४० रोहित्र आगामी काही दिवसांत उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याची माहिती आमदार खताळ यांनी दिली.
भारनियमनाचा त्रास कमी करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीच्या अभियंत्यांशी सातत्याने समन्वय ठेवण्यात येत आहे. सध्या गावठाण फिडरवर कृषी (एजी) फिडर जोडलेले असल्याने संध्याकाळी ६ ते ९ या वेळेत भारनियमनाचा मोठा ताण येत होता. यावर मात करण्यासाठी गावठाण फिडरवरून कृषी फिडरचा भार वेगळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच गावठाण फिडरचे ‘सिंगल फेजिंग' करण्याबाबत तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, मागील दोन दिवसांपासून भारनियमनात घट झाल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, तालुक्यातील डोळासणे, मेंढवण आणि मेंगाळवाडी या गावांतील अनेक वाड्या-वस्त्या स्वातंत्र्याच्या अनेक दशकांनंतरही विजेपासून वंचित होत्या. पालकमंत्री विखे पाटील यांचे सहकार्य आणि आमदार अमोल खताळ यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे या वाड्या-वस्त्यांवर पहिल्यांदाच वीज पोहोचली असून ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तर, दुष्काळी परिस्थिती आणि वीज वितरणाचे मोठे आव्हान समोर असतानाही, महावितरणच्या समन्वयातून शेतकऱ्यांना वेळेवर वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबध्द असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.