“पाण्याची जबाबदारी माझी, तुम्ही फक्त एकरी ऊसाचे उत्पादन वाढवा”
◻️पद्मश्री डॉ. विखे पाटील कारखान्याच्या ७७ व्या वार्षिक सभेत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची ग्वाही
संगमनेर LIVE (लोणी) | “कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात उसाचे क्षेत्र वाढले तरच सहकारी साखर कारखान्यांच्या अर्थकारणाला भक्कम पाठबळ मिळणार आहे. पाण्याची जबाबदारी माझी, तुम्ही फक्त एकरी उसाचे उत्पादन वाढवा,” असे आवाहन करतानाच, जिल्ह्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी विविध सिंचन प्रकल्पांना महायुती सरकारने मोठा निधी मंजूर केला आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यामध्ये पाणी वळविण्याच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या ७७ व्या अधिमंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा डॉ. धनंजयराव गाडगीळ सभागृहात कारखान्याचे चेअरमन डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी मंत्री विखे पाटील यांनी जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नावर सविस्तर भाष्य केले. या सभेस माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, प्रवरा बॅकेचे चेअरमन डॉ. भास्करराव खर्डे, ट्रक वाहतूक संस्थेचे चेअरमन नंदू राठी, व्हा. चेअरमन मच्छिंद्र थेटे, सोपानराव शिरसाठ, शांतीनाथ आहेर, अण्णासाहेब कडू, कारखान्याचे कार्यकारी संचालक महेश कोनापुरे यांच्यासह सर्व संचालक आणि सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना नामदार विखे पाटील म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कारखान्याची गाळप क्षमता वाढविण्यात आली आहे. डॉ. सुजय विखे पाटील आणि त्यांच्या सर्व संचालक मंडळाने अतिशय कमी कालावधीत नव्या प्रकल्पाची उभारणी केल्यामुळे यंदा चांगल्या पध्दतीने गाळप करता आले. अशक्य ते शक्य करून दाखविण्याची ताकद ही प्रवरेत असल्यामुळेच आपल्या कारखान्याचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे.
कारखान्याच्या अर्थकारणाला पाठबळ मिळावे म्हणून केंद्र सरकारच्या मदतीने इथेनॉल आणि ‘बायो-सीएनजी’ प्रकल्प कार्यान्वित होणार असून, केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे डॉ. विखे पाटील कारखानाही आता उपपदार्थांच्या निर्मितीला गती देईल. केंद्र सरकारने इथेनॉल संदर्भात घेतलेल्या सकारात्मक धोरणामुळेच सहकारी साखर कारखानदारी टिकू शकली. यापूर्वी कारखान्यांवरील आयकराचा बोजा कमी करून तसेच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून व्याज माफ करण्याबाबत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांचे विशेष आभार मानले.
बाहेरील ऊसावर फार अवलंबून राहून चालणार नाही; त्यामुळे कार्यक्षेत्रातच एकरी उसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी ठोस नियोजन करावे लागणार आहे. संचालकांनी यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थेट भेटी घेऊन त्यांना प्रोत्साहित करावे. मागील वर्षी उन्हाळ्यातही पाण्याचे आवर्तन सुरू ठेवण्यात यश आले होते. यंदाची परिस्थिती मात्र खूपच आव्हानात्मक आहे. या संकटाचाही धैर्याने सामना करून आगामी गळीत हंगाम यशस्वी करण्याचे नियोजन आपल्याला करावे लागणार आहे. त्यामुळे कार्यक्षेत्रात कुठेही पाण्याची टंचाई भासणार नाही, अशा पद्धतीने आवर्तनाचे नियोजन जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून करण्याची ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. साकळाई, कुकडी, डिंभे-माणिकडोह सिंचन प्रकल्पांना निधीची उपलब्धता झाल्यामुळे जिल्ह्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रवरा आणि गोदावरी कालव्यांच्या नूतनीकरणालाही ५५० कोटी रुपयांची उपलब्धता करून दिली असून, त्यामुळे कालव्यांची वहन क्षमता वाढेल.
दमणगंगा-गोदावरीसह विविध नदीजोड व सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून मराठवाड्यासह संबंधित भागांना पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरू आहे. या प्रकल्पांच्या सर्वेक्षणासाठी निधी मंजूर करण्यात आला असून, या कामाला प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे. “पानी वाचविणे, उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करणे आणि प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत सिंचनाचे पाणी पोहोचविणे, हेच महायुती सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे,” असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
कारखान्याचे चेअरमन डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आपल्या भाषणात कारखान्याच्या वाटचालीचा सविस्तर आढावा घेऊन, भविष्यात १२ लाख मेट्रिक टन उसाच्या गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, केंद्र सरकारच्या ‘गोवर्धन’ योजनेच्या माध्यमातून बायो-सीएनजी प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होणार असल्याचे सांगितले. जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून सिंचन प्रकल्प मार्गी लागत असून, पारंपरिक कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळाल्याने राहाता तालुक्यासह संपूर्ण जिल्हा दुष्काळमुक्त होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पाण्याचा उपयोग शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी करता यावा, यासाठीच आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या सभेत मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती दिल्याबद्दल तसेच यशस्वी आवर्तनाचे नियोजन करून भंडारदरा, निळवंडे आणि गोदावरी लाभक्षेत्राला पाण्याचा लाभ मिळवून दिल्याबद्दल, त्यांच्या अभिनंदनाचा विशेष ठराव सर्वसाधारण सभेत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. विषयपत्रिकेवरील सर्व विषयांना या सभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली.