‘लाडकी बहीण योजने’च्या मानधनासाठी अकोल्यात महिलांचा एल्गार!
◻️ मानधनात २,१०० रुपयांपर्यंत वाढ आणि ई-केवायसीच्या मागणीसाठी भव्य मोर्चा
संगमनेर LIVE (अकोले) | ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून अपात्र ठरवून वगळण्यात आलेल्या आणि अचानक मानधन बंद झालेल्या महिलांना तातडीने न्याय मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी आज अकोले शहरात हजारो महिलांच्या उपस्थितीत भव्य मोर्चा काढण्यात आला. अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चात महिलांनी तीव्र संताप व्यक्त करत घोषणाबाजीने संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी आणि मासिक मानधनात वाढ करावी, या मागण्यांचे निवेदन यावेळी प्रशासनाला देण्यात आले.
अकोले तालुक्यातील रासने संकुल येथून या मोर्चाची सुरुवात झाली. मुख्य बाजारपेठेतून मार्गक्रमण करत हा मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकला. मोर्चाचे नेतृत्व जनवादी महिला संघटनेच्या राज्य सचिव प्राची हतीवलेकर आणि सहसचिव प्रीती शेखर यांनी केले. या आंदोलनाला भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) चे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांच्यासह सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ आणि गणेश ताजणे यांनी जाहीर पाठिंबा दर्शवला.
यावेळी मार्गदर्शन करताना संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले की, महिला शेती, पशुपालन आणि कुटुंबाची काळजी घेण्याचे अविरत बिनमोबदला काम वर्षभर करतात. ‘स्टेट बॅक ऑफ इंडिया’च्या संशोधन अहवालानुसार महिलांच्या या अदृश्य श्रमाचे वार्षिक मूल्य सुमारे २२.७ लाख कोटी रुपये इतके प्रचंड आहे; त्यामुळे शासनाकडून मिळणारे मानधन ही कोणतीही दया नसून, महिलांच्या श्रमाची केवळ अंशतः केलेली परतफेड आहे.
प्रशासनाला सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात विविध मागण्यांचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा ई-केवायसीअभावी बंद झालेले मानधन पूर्वलक्षी प्रभावाने थकीत रकमेसह तातडीने खात्यावर जमा करावे, मासिक मानधन १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये करण्यात यावे आणि वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी ई-केवायसी पोर्टल पूर्ववत खुले करावे, असा आग्रह धरण्यात आला. याशिवाय संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी, विधवा, वृध्द तसेच अंगणवाडी व आशा सेविकांसारख्या मानधनावरील महिलांना योजनेतून वगळण्याच्या जाचक अटी तत्काळ रद्द कराव्यात आणि १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व श्रमिक महिलांसह ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ महिलांनाही या योजनेचे थेट संरक्षण मिळावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
मोर्चानंतर तहसीलदार सिध्दार्थ मोरे आणि महिला व बालविकास अधिकारी केडर नागरे यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी शेकडो महिलांनी बंद पडलेले मानधन पुन्हा सुरू होण्यासाठी आपल्या अर्जांची पूर्तता करून प्रशासनाकडे कागदपत्रे जमा केली. उर्वरित अपूर्ण राहिलेले अर्ज येत्या २२ ऑक्टोबर रोजी एकत्रितपणे दाखल करण्यात येणार असल्याचे संयोजकांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, हा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी सुमन विरणक, अनिता साबळे, संगीता साळवे, आराधना बोऱ्हाडे, निर्मला मांगे आणि हेमलता शेळके यांच्यासह शेकडो महिला कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.