कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात तातडीने चारा छावण्या सुरू करा - बाळासाहेब थोरात
◻️आगामी दहा महिने महाराष्ट्रासाठी कसोटीचे; शेतकरी व शेतमजुरांना मदत द्या!
संगमनेर LIVE (अनिल शेळके) | राज्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आ वासून उभी राहिली असून पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. शेजारील कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, तसेच इतर भागांतून वा परराज्यातून चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी काॅग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
राज्यातील सद्यस्थितीवर अहिल्यानगर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, चालू वर्षी पावसाअभावी खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. सोयाबीनसारखी पिके ऋशेतातून काढण्यासाठी एकरी ४ ते ५ हजार रुपये खर्च येतो, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. पाणीच नसल्याने रब्बी हंगाम हाती येण्याची शक्यताही मावळली आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची अभूतपूर्व टंचाई भासणार असून चाऱ्याअभावी विशेषतः दुधाळ जनावरांचे संगोपन करणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत कठीण झाले आहे.
पिकेच नसल्यामुळे शेतात काम करणाऱ्या शेतमजुरांच्या हाताला काम उरलेले नाही. रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या या घटकावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. त्यामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे, तर शेतमजुरांसाठीही शासनाने ठोस उपाययोजना आणि आर्थिक पाठबळ देणे आवश्यक आहे, याकडे थोरात यांनी लक्ष वेधले.
आगामी दहा महिने महाराष्ट्रासाठी अतिशय कसोटीचे ठरणार असून शेतकरी, पाणी आणि पशुधनाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. कर्जमाफीचे टप्पे पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे व्याज आणि बॅकांच्या वसुलीचा नवा पेच उभा राहिला आहे. दुष्काळाच्या सुरुवातीलाच आम्हाला सरकारवर राजकीय आरोप करायचे नाहीत, मात्र शासनाने या गंभीर संकटाची जाणीव ठेवून तातडीने मार्ग काढावा आणि बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे, असा इशारा त्यांनी दिला.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या साखर उद्योगावरही दुष्काळाची गडद सावट पसरली आहे. यंदा ऊसाची उपलब्धता कमी असणे, पावसामुळे वजनात झालेली घट आणि कारखान्यांची वाढलेली गाळप क्षमता यामुळे चालू गळीत हंगाम १०० दिवस तरी चालेल का, अशी भीती निर्माण झाली आहे. साखर उद्योग संकटात सापडल्यास संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडेल, त्यामुळे हा उद्योग वाचवण्यासाठी राज्य सरकार आणि संबंधित विभागांनी एकत्र येऊन तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, असेही बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले.
