पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या आढावा बैठकांमुळे प्रशासन 'ॲक्शन मोड'वर
◻️ दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर नियोजनाची कार्यवाही सुरू
◻️ टॅकर, चारा आणि पाणी योजनांवर थेट वॉच!
संगमनेर LIVE (अनिल शेळके) | अहिल्यानगर जिल्ह्यात पावसाने दिलेली ओढ, खरीप हंगामातील पिकांवर झालेला परिणाम आणि पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा निर्माण झालेला प्रश्न या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचे गांभीर्य वाढले आहे. जलसंपदा तथा पालकमंत्री नामदार डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विविध तालुक्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे, चारा उपलब्धतेचे चोख नियोजन करणे, पीक नुकसानीचे पंचनामे गतीने पूर्ण करणे आणि अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
सप्टेंबर महिन्यातील पावसाच्या खंडानंतर जिल्ह्यातील टंचाईचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यानंतर सर्वच तालुक्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तालुकानिहाय घेतलेल्या बैठकांमधून केवळ तातडीच्या टंचाई निवारणापुरते मर्यादित न राहता, उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन, शेतकऱ्यांना दिलासा, पशुधनाचे संरक्षण आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यांवरही लक्ष केंद्रित करण्याबाबत प्रशासनाला गांभीर्याने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांची परिस्थिती सारखी नसल्याने स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना करण्याची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे. पारनेर तालुक्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या आढावा बैठकीत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, पारनेर शहर व परिसराला सुपा औद्योगिक वसाहतीतून पाणी उपलब्ध करून देण्याची शक्यता आणि ८० ते ९० टक्के पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.
राहुरी आणि कर्जत-जामखेड परिसरातही पाणी व चारा टंचाईच्या प्रश्नावर आढावा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अकोले तालुक्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेताना नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा, जनावरांसाठी चारा आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या बैठकांमुळे तालुका स्तरावरील प्रश्न जिल्हा आणि शासनस्तरापर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
प्रत्येक तालुक्यातील पाणी उपलब्धता, टंचाईग्रस्त गावांची संख्या, विहिरी, जलस्रोतांची स्थिती व टॅकरची आवश्यकता आणि शेतीच्या नुकसानीचे स्वरूप यांची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित करणे महत्त्वाचे ठरत आहे. त्यानुसार उपाययोजनांची अंमलबजावणी आणि त्यांचा नियमित आढावा घेणे ही प्रशासनासमोरील जबाबदारी आता वाढली आहे.
दुष्काळाच्या काळात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता हा सर्वाधिक संवेदनशील विषय असतो. त्यामुळे उपलब्ध धरणसाठा, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, ग्रामीण नळपाणी योजना आणि टॅकरद्वारे होणारा पुरवठा यांचे एकत्रित नियोजन करण्यावर भर दिला जात आहे. धरणांतील पाणी वापरताना पिण्याच्या गरजांचा विचार करून काटेकोर नियोजन करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.
तरुण पिढी आणि ग्रामीण भागातील काही पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण असल्यामुळे त्यांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पूर्ण क्षमतेने पोहोचत नाही. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात असलेल्या योजनांची कामे पूर्ण करणे, बंद पडलेल्या योजनांची दुरुस्ती करणे आणि जलस्रोतांची उपलब्धता तपासणे आवश्यक आहे. यासाठी पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय होण्याच्या दृष्टीने मंत्री विखे पाटील यांच्या आढावा बैठका अत्यंत उपयुक्त ठरल्या आहेत.
टॅकरद्वारे पाणीपुरवठा करताना पाण्याची गुणवत्ता, पुरवठ्याचे वेळापत्रक आणि प्रत्यक्ष गरजेनुसार फेऱ्या होत आहेत की नाही, यावर देखरेख ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पाणीटंचाईच्या काळात कोणतेही गाव किंवा वाडी-वस्ती दुर्लक्षित राहू नये, हीच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची खरी कसोटी ठरणार आहे. यामध्ये गावांना शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून उद्भवाच्या ठिकाणी 'फिल्टर प्लांट' बसविण्याचा राज्यातील पहिला प्रयोग जिल्ह्यात सुरू होत असून, यासाठी निधीची उपलब्धता करून देण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे.
दुष्काळाचा परिणाम केवळ पिण्याच्या पाण्यापुरता मर्यादित राहत नाही. पावसाअभावी चारा पिकांचे उत्पादन घटल्यास पशुपालकांसमोर जनावरांच्या संगोपनाचा प्रश्न निर्माण होतो. दुग्ध व्यवसाय हा जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असल्याने चारा उपलब्धतेचे नियोजन अत्यावश्यक आहे. पशुसंवर्धन विभाग चारा नियोजनामध्ये मागे पडला होता. अपुरे मनुष्यबळ आणि कामात नसलेल्या सुसूत्रतेमुळे सर्व आढावा बैठकांत पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले, ही वस्तुस्थिती आहे.
चारा टंचाई टाळण्यासाठी चारा डेपो सुरू करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याची भूमिका पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर कमी जागेत आणि कमी पाण्यात पौष्टिक चारा तयार करण्यासाठी 'हायड्रोपोनिक्स'सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रयोग जिल्ह्यात सुरू करण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.
मात्र, अशा उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात असलेली पशुधनाची संख्या, सध्याची आणि भविष्यातील चाऱ्याची गरज याची अचूक माहिती संकलित करण्याच्या सूचना त्यांनी पशुसंवर्धन विभागाला दिल्या. शासनाच्या वतीने बियाणांची उपलब्धता करून दिल्यास किती शेतकरी चारा उत्पादन करण्यास तयार आहेत, याचाही डेटा संकलित करण्याचे काम गावपातळीवर पशुसंवर्धन विभागाने वेगाने सुरू केल्याचे पाहायला मिळत आहे.
जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाचे पथक ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अहिल्यानगरमध्ये येऊन गेले आहे. या पाहणीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकता शासनासमोर येण्यास मोठी मदत झाली आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने पालकमंत्री विखे पाटील यांनी प्रत्येक तालुक्यात घेतलेल्या आढावा बैठकांमुळे प्रशासन सुध्दा तेवढ्याच संवेदनशीलतेने कार्यरत झाल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
जलसंधारणाची कामे केवळ उन्हाळ्यातील टंचाई निवारणासाठी नव्हे, तर पुढील पावसाळ्यातील पाणीसाठा वाढविण्याच्या दृष्टीनेही नियोजित करणे गरजेचे आहे. शेतीतील सूक्ष्म सिंचन, पाण्याची बचत करणाऱ्या पीकपध्दती आणि सामुदायिक सहभाग यांनाही महत्त्व द्यावे लागेल. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या झालेल्या बैठकांमुळे पाणी, चारा, शेतीचे नुकसान आणि अपूर्ण योजनांचे प्रश्न प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावर आले आहेत. आता या बैठकीतून निश्चित झालेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी वेगाने झाल्यास गावांना मोठा दिलासा मिळेल.
