शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर २६ ऑक्टोबरला अकोले ते मुंबई ‘वाहन लॉंग मार्च’
◻️ किसान सभेच्या कोल्हापुरातील अधिवेशनात राज्यव्यापी आंदोलनांची घोषणा
संगमनेर LIVE (कोल्हापूर) | दुष्काळ, कर्जमाफी, वनजमीन आणि पीक विम्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवरून अखिल भारतीय किसान सभेने राज्य सरकारविरोधात निर्णायक आरपारच्या लढ्याची घोषणा केली आहे. ६ ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान कोल्हापूर येथे संपन्न झालेल्या किसान सभेच्या २४ व्या राज्य अधिवेशनाची सांगता जोरदार आंदोलनाच्या निर्धाराने झाली. या लढ्याचा पहिला टप्पा म्हणून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथून मुंबईच्या दिशेने शेकडो वाहनांचा राज्यव्यापी 'वाहन लॉंग मार्च' काढण्याचा ऐतिहासिक निर्णय या अधिवेशनात एकमुखाने घेण्यात आला.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची तत्काळ दखल न घेतल्यास तीव्र संघर्षाचा इशारा देत किसान सभेने आंदोलनाची सविस्तर रूपरेषा जाहीर केली आहे. या लढ्याची सुरुवात १५ ऑक्टोबर रोजी अकोले येथे भव्य मोर्चा काढून प्रशासनामार्फत राज्य सरकारला मागण्यांचे निवेदन सादर करून केली जाईल. त्यानंतर २१ ऑक्टोबरपासून अकोले येथे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे भव्य ‘राज्यव्यापी महामुक्काम आंदोलन' सुरू होईल. या महामुक्कामादरम्यान २२ ऑक्टोबर रोजी एका भव्य जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले असून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय नेत्या कॉ. वृंदा करात, किसान सभेचे अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जे. पी. गावित आणि आमदार विनोद निकोले हे प्रमुख नेते या सभेला संबोधित करणार आहेत. तरीही सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास २६ ऑक्टोबर रोजी अकोले येथून शेकडो वाहनांसह राज्यव्यापी ‘वाहन लॉॅग मार्च' मुंबईच्या दिशेने कूच करेल आणि २७ ऑक्टोबरला हा मोर्चा मुंबईत दाखल होऊन मंत्रालयावर बेमुदत महामुक्काम आंदोलनाला सुरुवात होईल.
या निर्णायक आंदोलनाद्वारे राज्यातील भीषण दुष्काळ निवारणासाठी तातडीने भरीव आर्थिक मदत जाहीर करावी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी, देवस्थान इनाम वर्ग-३, वनजमीन, गायरान आणि वरकस जमिनी प्रत्यक्ष कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, तसेच पीक विम्याची प्रलंबित रक्कम शेतकऱ्यांना विनाविलंब अदा करावी, या प्रमुख मागण्या किसान सभेने आग्रहाने मांडल्या आहेत.
अधिवेशनामध्ये डॉ. अजित नवले यांनी मांडलेला राजकीय, वैचारिक आणि संघटनात्मक कामकाजाचा अहवाल राज्यभरातून आलेल्या ३०६ प्रतिनिधींच्या सखोल चर्चेनंतर एकमताने मंजूर करण्यात आला.
या अधिवेशनाला जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या कॉ. मरियम ढवळे, प्राची हातिवलेकर, सीटूचे कामगार नेते एम. एच. शेख, विद्यार्थी नेते नवनाथ मोरे आणि शेतमजूर युनियनचे साहेबराव कसबे यांनी मार्गदर्शन केले. आमदार विनोद निकोले यांनीही अधिवेशनाला संबोधित केले. तर काॅग्रेसचे आमदार सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी अधिवेशनाला सदिच्छा भेट देऊन शेतकरी लढ्याशी एकजूट व्यक्त केली.
“राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा मुंबईत होणारा हा बेमुदत महामुक्काम सरकारला सळो की पळो करून सोडेल. राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी मोठ्या संख्येने या लढ्यात सहभागी व्हावे.” असे आवाहन डॉ. अजित नवले यांनी केले.