महायुती सरकार दुष्काळात शेतकऱ्यांना भरीव मदत करणार - मंत्री विखे पाटील
◻️राहात्यातील टंचाई आढावा बैठकीत भारनियमन, चारा आणि पाणी नियोजनाबाबत कडक निर्देश
संगमनेर LIVE (अनिल शेळके) | केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्याचे नियोजन सुरू आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या सर्व अपेक्षा सरकार पूर्ण करेल. महायुतीचे सरकार हे देणारे सरकार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनीही खर्चावर बंधने आणावीत, असे आवाहन जलसंपदा तथा पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
राहाता तालुक्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस सभापती ज्ञानेश्‍वर गोंदकर, नगराध्यक्ष डॉ. स्वाधीन गाडेकर, सौ. जयश्री थोरात, उपनगराध्यक्ष अभय शेळके, प्रवरा बॅकेचे चेअरमन डॉ. भास्कर खर्डे, मुकुंदराव सदाफळ, जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब शेटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त उमेश पाटील, महावितरणचे रमेश पवार, प्रांताधिकारी माणिक आहेर, तहसीलदार अमोल मोरे आणि गटविकास अधिकारी विवेक गुंड उपस्थित होते.
मंत्री विखे पाटील यांनी तहसील, पंचायत समिती, कृषी, पशुसंवर्धन आणि महाराष्ट्र जलजीवन प्राधिकरण विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. तसेच उपस्थित शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. मागील आवर्तनात तालुक्यातील बंधारे आणि तलाव भरून दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकरी हिताचे संवेदनशील निर्णय घेत आहेत. तातडीची पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र, ही मदत अंतिम नाही. शेतकऱ्यांना आणखी मदत मिळणार असून, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून त्यासाठी नियोजन सुरू आहे.
दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वीच महायुती सरकारने ३७ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. थकीत वीजबिल माफ करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांची परीक्षा फीही माफ करण्यात आली आहे. सध्याची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. त्यावर मात करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी उपाययोजना करीत आहे. सर्व विभागांनी एकत्रितपणे आणि समन्वयाने निर्णयांची अंमलबजावणी करावी. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र ॲप विकसित करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
पाणी उपलब्ध असले, तरी वीज समस्येमुळे ते शेतकऱ्यांना मिळू शकत नाही. त्यामुळे भारनियमनाच्या बाबतीत संवेदनशीलतेने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले. पशुसंवर्धन विभागाने चारा नियोजनाबाबत सूक्ष्म नियोजन करावे. सध्या चारा उपलब्ध असला, तरी भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन चारा उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे. कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाने एकत्रितपणे बियाणे वाटपाचे नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जलजीवन मिशन योजनांच्या कामांबाबत प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन शक्य तितक्या लवकर समस्यांचे निराकरण करावे, असे सांगून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तालुक्याला ७२ कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. कृषी यांत्रिकीकरणाच्या अनुदानापोटी ४४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. केवायसीच्या कारणामुळे अनुदान न मिळालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तहसीलदार आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी.
गोदावरी, भंडारदरा आणि निळवंडे धरणांतील पाण्याचा वापर अतिशय जपून करावा लागणार आहे. पुढील दहा महिन्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. चारा आणि कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सर्व कालवे आणि चाऱ्या अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पश्चिमवाहिनी नद्यांचे ७८ टीएमसी पाणी गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्याच्या फेरसर्वेक्षणासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याचेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
राहाता पंचायत समितीने राज्यस्तरावर मिळविलेल्या पारितोषिकाबद्दल सर्व सरपंच, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे मंत्री विखे पाटील यांनी अभिनंदन केले. तसेच जिल्हा परिषदेतील अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांची प्रमाणपत्रे आणि शेतकरी महिला सन्मानपत्रांचे वितरण त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा प्रभाव राज्यभरात पडत आहे. जिल्ह्यात करण्यात येत असलेल्या सूक्ष्म नियोजनाच्या धर्तीवर आता इतर जिल्ह्यांतही उपाययोजना करण्याचे काम सुरू असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी आवर्जून सांगितले.