कोणावरही कारवाई करण्यास भाग पाडू नका - पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
◻️ संगमनेरच्या टंचाई बैठकीत अधिकाऱ्यांना कडक इशारा
संगमनेर LIVE (अनिल शेळके) | “टंचाईच्या भीषण परिस्थितीत सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदी घोडे न नाचवता थेट गावागावात जाऊन प्रत्यक्ष उपाययोजना राबवाव्यात. कर्तव्यात कसूर करून कारभारात हलगर्जीपणा अजिबात चालवून घेतला जाणार नाही. कोणावरही कारवाई करण्यास भाग पाडू नका,” अशा कडक शब्दांत जलसंपदा तथा पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासकीय यंत्रणेचा खरमरीत समाचार घेतला.
संगमनेर तालुक्यातील गंभीर टंचाई परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व प्रशासकीय यंत्रणा आणि ग्रामस्थांची संयुक्त आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत त्यांनी पाणीटंचाई, वीज समस्या, चारा नियोजन आणि जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांवरून अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
बैठकीत शेतकऱ्यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या भोंगळ कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘झिरो’ पशुवैद्यकीय अधिकारी नेमून कारभार हाकला जात असणे, जनावरांच्या लसीकरणासाठी शेतकऱ्यांकडून जादा पैसे उकळणे आणि चारा उत्पादनासाठी वाटप केलेल्या बियाण्यांचा कोणताही अधिकृत हिशोब अधिकाऱ्यांना सादर करता न येणे अशा गंभीर तक्रारी पुढे आल्या. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत संतप्त झालेल्या पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्याचे आदेश अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे यांना दिले. दुष्काळी स्थितीत पशुधनाचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून पुढील सहा महिन्यांचे काटेकोर चारा नियोजन करणारा ठोस आराखडा तातडीने तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
जलजीवन मिशनच्या योजनांचा आढावा घेताना कागदावरील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष बैठकीतील माहितीत मोठी तफावत आढळल्याने विखे पाटलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “योजना पूर्ण झाल्याचे कागदावर दाखवता, मग प्रत्यक्षात नळांना पाणी का येत नाही?" असा सवाल करत त्यांनी अपूर्ण योजना मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अचूक निधीचा वास्तववादी अहवाल मागवला. याचबरोबर संगमनेर नगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे प्रवरा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी सोडले जात असून योजनांचे पाणी दूषित होत असल्याच्या तक्रारींवरून त्यांनी मुख्याधिकारी दयानंद गोरे यांना तातडीने शुध्दीकरण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले. टंचाई काळात फिल्टरयुक्त शुध्द पाण्याचे टॅकर पुरवणे आणि गावातील पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली. तसेच संध्याकाळचे भारनियमन कमी करण्यात आले असून जळालेले रोहित्र तातडीने बदलून एका महिन्यात विजेचे सर्व प्रश्न निकाली काढण्याचे आदेश महावितरणला देण्यात आले.
तालुक्यातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी शासन कटिबध्द असल्याचे सांगत पालकमंत्र्यांनी सिंचन योजनांची माहिती दिली. निळवंडे धरणातून तीन आवर्तने उपलब्ध करून तालुक्यातील २१० गाव तलाव व पाझर तलाव भरून देण्यात आल्याने परिसराला मोठा दिलासा मिळाला आहे. साकूर भागातील १४ गावे व २२ पाझर तलावांसाठी प्रस्तावित असणाऱ्या २२५ कोटी रुपयांच्या उपसा सिंचन योजनेला लवकरच प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच भोजापूर कालवा पूरचारीसाठी ४४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून नदीजोड प्रकल्पात त्याचा समावेश झाल्यामुळे यापुढे निधीची कोणतीही कमतरता भासणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत बोलताना आमदार अमोल खताळ म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बळीराजा संकटात सापडला असून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करताना एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी. मागील वर्षीच्या त्रुटी टाळण्यासाठी पंचनाम्यांच्या लाभार्थी याद्या केवळ चावडीवर न लावता व्हॉट्सॲप आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात. तसेच तळेगावसह टंचाईग्रस्त भागात मागणी येताच विनाविलंब शुध्द पाण्याचे टॅकर सुरू करावेत, अशा सूचना देत कामात टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, या बैठकीला आमदार अमोल खताळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, प्रांताधिकारी अरूण उंडे, तहसीलदार धीरज मांजरे, गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे, विखे पाटील कारखान्याचे माजी चेअरमन कैलास तांबे, ज्येष्ठ नेते भगवानराव इलग यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, महायुतीचे पदाधिकारी आणि शेतकरी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.