केशरी रेशनकार्डधारकांना धान्याऐवजी मिळणारे प्रतिव्यक्ती पैसे
◻️ राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यात योजना लागू
संगमनेर LIVE (मुंबई) | राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या कक्षेबाहेरील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांसाठी राज्य शासनाने अन्नधान्याऐवजी थेट बॅक खात्यात रोख रक्कम वर्ग करण्याची योजना आता ‘महाडीबीटी २.०’ या एकात्मिक संगणकीय प्रणालीवर आणण्यात आली आहे.
यापूर्वी ही रक्कम संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवली जात असल्याने प्रशासकीय विलंबाच्या आणि पैशांच्या प्रतीक्षेबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. आता ही मधली प्रशासकीय कडी पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यात आली असून, अनुदानाची रक्कम शासनाच्या एका क्लिकवर थेट लाभार्थ्यांच्या बॅक खात्यात जमा होणार आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेपासून वंचित राहिलेल्या या शेतकरी कुटुंबांना धान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने सुरुवातीला जानेवारी २०२३ मध्ये घेतला होता. त्यावेळी प्रतिलाभार्थी प्रतिमाह १५० रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर २० जून २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार एप्रिल २०२४ पासून ही रक्कम वाढवून प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती १७० रुपये करण्यात आली. उदाहरणार्थ, शिधापत्रिकेत चार सदस्य असल्यास त्या कुटुंबाला दरमहा ६८० रुपये, तर पाच सदस्य असल्यास ८५० रुपये रोख मदत थेट मिळते.
विशेष म्हणजे, अन्नधान्याच्या किमान आधारभूत किमतीत (हमीभाव) दरवर्षी होणाऱ्या वाढीनुसार लाभार्थ्यांच्या या रोख अनुदानातही आपोआप सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ही सुधारित रक्कम पुढील दशकाच्या पूर्णांकात निश्चित करून शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे.
महिला सक्षमीकरणाचा विचार करून या अनुदानाची रक्कम शक्यतो कुटुंबातील महिला कुटुंबप्रमुखाच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. महिला कुटुंबप्रमुख उपलब्ध नसल्यास किंवा तिचे बॅक खाते आधारशी जोडलेले नसल्यास कुटुंबातील अन्य पात्र सदस्याच्या आधार संलग्न खात्यावर ही रक्कम पाठवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
या लाभासाठी शिधापत्रिकेवर नोंद असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीशी आधार क्रमांक जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच लाभार्थीचे बँक खाते नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या मॅपरशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
या कल्याणकारी योजनेचा लाभ विदर्भ आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, धाराशिव, लातूर, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा अशा एकूण १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील पात्र कुटुंबांना थेट मिळणार आहे.
दरम्यान, महाडीबीटी प्रणालीच्या वापरामुळे निधी वितरणात पूर्ण पारदर्शकता येणार असून, दरमहा मिळणारे हे आर्थिक पाठबळ संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी अत्यंत मोलाचे ठरणार आहे.
