उद्योगपतींच्या हितासाठी कामगारांना उद्धवस्त करण्याचा मोदी सरकारचा डाव - ना. थोरात

◻ कामगार संघटनांच्या २६ नोव्हेंबरच्या देशव्यापी बंदला काँग्रेसचा पाठिंबा.

संगमनेर Live | केंद्रातील भाजपा सरकारने आणलेल्या नवीन कामगार व शेतकरी कायद्यांना सर्वच स्तरातून विरोध होत असून आता इंटकसह इतर कामगार संघटनाही मैदानात उतरल्या आहेत. कामगार व शेतकरी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी विविध कामगार संघटनांनी २६ नोव्हेंबरला देशव्यापी बंद पुकारला आहे. या बंदला काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे.

थोरात म्हणाले की, कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि इंदिरा गांधी यांनी ४४ कामगार कायदे बनविले. कामगारांवर अत्याचार होऊ नये या हेतूने त्यांना संरक्षण देण्याचे काम या कायद्याच्या माध्यमातून होत आले आहे. परंतु केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेले कायदे हे कामगारांना देशोधडीला लावणारे तसेच बड्या उद्योगपतींचे गुलाम बनवणारे आहेत. हे कायदे बनवताना मोदी सरकारने संसदेत तसेच इतर कोणाशीही चर्चा केली नाही. 

काही निवडक उद्योगपतींच्या हितासाठी कामगारांना उद्धवस्त करण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे. त्यांचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी बंदला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचा पूर्ण पाठिंबा आहे. 

शेतकरी व कामगार विरोधी जुलमी कायद्याविरोधात काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणात आंदोलने करुन तीव्र विरोध दर्शवला. हे कायदे शेतकरी व कामगारांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी आणले आहेत. या कायद्यांमुळे कामगार चळवळींचे अस्तित्वच संपुष्टात येणार आहे. काँग्रेस पक्षाने शेतकरी आणि कामगार हित लक्षात घेऊन रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला. कामगार संघटनांच्या या आंदोलनात आम्ही सर्वशक्तीनिशी त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत, असेही थोरात म्हणाले.