◻ १५ फेब्रुवारी पर्यंत १०० टक्के घरकुलांना मंजुरी
केंद्रीय ग्रामविकास विभागाची ‘ड’ प्लस यादीला मान्यता.
संगमनेर Live (मुंबई) | ग्रामीण भागातील सामान्य गोरगरीब जनतेला स्वत:च्या हक्काचे छत मिळावे यासाठी ते सातत्याने शासनाकडे मागणी करत असायचे. ही मागणी आपण महाआवास अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात ५ लाख घरे बांधून त्याची उद्दिष्टपूर्ती पूर्ण केली असून आता महाआवास अभियान 2.0 मधील आणखी ५ लाख घरे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत बांधण्याचे दृढनिश्चय करू या, अशा सूचना ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांना केल्या आहेत.
महाआवास अभियान 2.0 ची बैठक आज मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव मंगेश मोहिते, राज्य व्यवस्थापन कक्ष (ग्रामीण गृहनिर्माण) संचालक डॉ. राजाराम दिघे, प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उपसंचालक निलेश काळे, राज्य ग्रामीण योजनेचे उपसंचालक श्रीमती मंजिरी टकले तसेच राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपआयुक्त, प्रकल्प संचालक, गट विकास अधिकारी हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, कोरोना काळ असतानाही महाआवास अभियानाचा पहिल्या टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन केले आहे. अनेक वर्षापासून बेघर आणि गरजू लोकांची यादी तयार करण्यात आली होती, मात्र त्यांना घरे मिळत नव्हती. या गरजू लोकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी ही मोहीम राबविण्यास आपण सुरूवात केली. या मोहिमेमुळे वेळेत घरे तयार करण्याची जिद्द आणि जागृती अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आणि त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील ५ लाख घरे बांधण्याचा संकल्प पूर्ण झाला आहे.
महाआवास अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात गुणात्मक व संख्यात्मक बदल करण्यात आला असून त्यात लॅड बॅक, सॅड बॅक, बहुमजली गृहसंकुले या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना मंत्री मुश्रीफ यांनी केल्या. मंजुरीनंतर पहिला हप्ता वितरीत करण्याचा कालावधी ३७ दिवसावरून ७ दिवसांवर आणावा. मंजुरीनंतर घरकुले वेळेत पूर्ण करावीत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील उर्वरित मंजुरी प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी, भूमिहिन लाभार्थ्यांना तात्काळ जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचनाही यावेळी त्यानी केल्या.
घरकुलाला अधिक गती मिळावी यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास विभागाने ‘ड’ प्लस यादीला मान्यता दिली असल्याने १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत त्यास १०० टक्के घरकुलांना मंजुरी देण्यात यावी. नाविण्यपूर्ण घरे बांधण्याचे जे काम अपूर्ण आहेत, ती कामे जलदगतीने पूर्ण करावीत आणि लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर घरे मिळाली पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी दिले.
