◻ शेतकऱ्यांचा विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा आमदार निधी दिल्याचे एकमेव उदाहरण
◻ पुणतांब्यामध्ये दिलेल्या शेतकऱ्याच्या कोणत्याही आश्वासनाची पुर्तता नाही
संगमनेर Live (राहाता) | आघाडी सरकारमधील आमदारांमध्येच निधी मिळण्यावरुन हेवेदावे सुरु झाले आहेत. अडीच वर्षात दमडीचीही मदत राज्य सरकार करु शकले नाही. विकासाचे नव्हे तर वाळू आणि वाईनचे धोरण ठरविणारे सर्वात भ्रष्ट सरकार म्हणूनच या सरकारची नोंद होईल अशा शब्दात आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा समाचार घेतला.
एकरुखे येथे सुमारे २ कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे भूमिपुजन आ. विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. एकरुखे गावात विकास कामांमुळे होत असलेले परिवर्तन आणि ग्रामस्थांमध्ये दिसत असलेली एकजुट ही मनाला समाधान देणारी असल्याचे त्यांनी आवर्जुन सांगितले.
या कार्यक्रमास सरपंच जितेंद्र गाढवे, गणेश कारखान्याचे चेअरमन मुकूंदराव सदाफळ, व्हा. चेअरमन प्रतापराव जगताप, शाम माळी, सुवर्णा तेलोरे, संचालक देवेंद्र भवर, मधुकरराव सातव, बाळासाहेब गाढवे, दिलीप सातव, भाऊसाहेब गाढवे, नानासाहेब आग्रे, जालिंदर गाढवे यांच्यासह पदाधिकारी, ग्रामस्थ याप्रसंगी उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात आ. विखे पाटील म्हणाले की, राज्यातील आघाडी सरकार फक्त योजनांच्या घोषणा करते, परंतू त्यांच्याकडून कोणत्याच योजनेची अंमलबजावणी होत नाही. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये अनुदान सरकार देणार होते पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात दमडीही जमा झाली नाही. या सरकारकडे विकासाचा कोणताही अझेंडा नाही. वाळू आणि वाईनचे धोरण ठरविणारे हे सरकार राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक भ्रष्ट असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
केंद्रातील मोदी सरकारने योजनांच्या माध्यमातून मोठा दिलसा देशातील जनतेला दिला आहे. सरकारची प्रत्येक योजना यशस्वी होत असून, त्याचा लाभ लाखो लाभार्थ्यांना होत असल्याकडे लक्ष वेधून आ. विखे पाटील म्हणाले की, किसान सन्मानसारखी योजना अखंड अव्याहतपणे सुरु आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारनेच मदतीचा हात दिला.
मात्र राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्याना पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. यापुर्वीही पुणतांब्यामध्ये शेतकऱ्यांचा संप झाला होता. त्यावेळी आत्ताचे मुख्यमंत्री आले होते. त्यांनी मोठमोठी आश्वासने शेतकऱ्यांना दिली होती. आता त्यांची सत्ता आहे, परंतू कोणत्याही आश्वासनाची पुर्तता त्यांच्याकडून झाली नसल्यामुळेच शेतकऱ्यांना पुन्हा आंदोलन करावे लागत असल्याची टिका त्यांनी केली.
सत्ता कोणतीही असो मतदार संघाच्या विकासात आपण कुठेही कमी पडलो नाही, उलट विकासाच्या आणि व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांमध्ये शिर्डी मतदार संघ हा नेहमीच अग्रेसर राहीला आहे. कोव्हीड संकटातही शक्य तेवढी मदत करुन, मतदार संघातील सात ते आठ हजार लोकांना दिलासा देता आल्याचे समाधान खुप मोठे असल्याचे सांगून आघाडी सरकारमुळे मराठा, ओबीसी आरक्षण गेले. याबाबत सरकारला कोणतेही गांभिर्य वाटले नाही.
परंतू शिर्डी मतदार संघातील व्यवसायीक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय राज्यात फक्त प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेने घेतला. आताही शेतकऱ्यांचा विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा आमदार निधी आपण रोहीत्रांसाठी देण्याचा निर्णय केला हे राज्यातील एकमेव उदाहरण ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.