◻️ गायराण जमिनी अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी आश्वी खुर्द ग्रामस्थाच्या शिष्टमंडळाने घेतली ना. विखे पाटील यांची भेट
◻️ पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून न्याय हक्काच्या संघर्षासाठी एकत्र या - अँड. अनिल भोसले
◻️ गायरान अतिक्रमण काढण्यावरून गोर - गरीब जनता हवालदिल
संगमनेर Live | गायरान जमिनीतील अतिक्रमण काढण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा प्रशासनाने सुरू केलेल्या हालचालीवरून संगमनेर तालुक्यातील आश्वी खुर्द येथिल गोर-गरीब नागरीक हवालदिल झाले आहेत.
त्यामुळे या कारवाईला विरोध दर्शवण्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील याची ग्रामस्थाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी ना. विखे पाटील यानी ग्रामस्थाशी चर्चा करुन राज्य शासनाच्या माध्यमातून स्थगिती याचिका दाखल करणार असल्यामुळे काळजी करु नका, असे म्हणत दिलासा दिला आहे.
याआधी रविवारी सकाळी यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी आश्वी खुर्द येथे ग्रामस्थाची बैठक पार पडली. यावेळी पद्मश्री विखे पाटील कारखाण्याचे मा. संचालक अँड. अनिल भोसले, मा. उपसरपंच संजय गायकवाड, संतोष भडकवाड, सोपान सोनवणे, सुयोग सोनवणे, एकनाथ मुन्तोडे, रावसाहेब मुन्तोडे, संजय शिरतार, बाळासाहेब दरेकर, उमेश सालकर, दिपक सोनवणे, कैलास गायकवाड, मेजर रावसाहेब भडकवाड, संभाजी बलसाने, विलास गायकवाड, दत्ता मोरे, संजय कहार, भारत बर्डे, सुखदेव मुन्तोडे, राजमहमंद पठाण, संतोष शेजुळ, दिनकर कदम, किरण बिडवे, भारत लकारे आदिसह सर्व पक्षीय कार्यकर्ते व ग्रामस्थं मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी अँड. अनिल भोसले म्हणाले की, गायरान जमिनीवर सर्व जाती धर्माची माणसे तीन ते चार पिढ्यापासून राहत आहेत. नुकताचं गायरान जमिनीवरील अतिक्रमने हाटवण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु त्याचं जमिनीवर पूर्वी सरकारने गोर - गरीबाना घरकुले बांधून दिली आहेत. हा आदेश मा. न्यायालयाचा असून राज्य सरकारने आपल्यावर कोणताही अन्याय केलेला नाही. या आदेशाला स्थगिती मिळावी व कायदेशीर लढा उभारता यासाठी आपण सर्वानी आपण राहत असलेल्या जागेच्या मुळ कागदपत्राची उपलब्धता करुन ना. विखे पाटील यांच्या कार्यालयाकडे जमा करावीत. म्हणजे आपल्याला न्याय मिळण्यात अडचण येणार नाही.
या अडचणीच्या काळात राज्य सरकार आपल्या पाठीशी ठाम असून ना. विखे पाटील हे आपल्याला न्याय मिळवून देतील. त्यामुळे सर्व पक्षीय नेते, कार्यकर्ते व नागरीक यानी राजकारणाचे जोडे बाजूला ठेवून संघटीतपणे या कायदेशीर लढ्याच्या संघर्षासाठी एकत्र यावे असे आवाहन शेवटी अँड. भोसले यानी केले होते.
याप्रसंगी संतोष भडकवाड हे आपले म्हणने मांडताना म्हणाले की, २०११ पुर्वी अतिक्रमणे कायम करण्याचा शासनाचा जीआर होता. परंतू कर्मचाऱ्याच्या ढिसाळ कारभारामुळे बेघर होण्याची वेळ सर्वसामान्य नागरीकावर आली आहे. त्यामुळे ना. विखे पाटील याना भेटून आमचे अतिक्रमण कायम करुन हक्काचे सीटी सर्वे उत्तारे मिळण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले होते.
यानंतर कारवाईला विरोध दर्शवण्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील याची आज जनता दरबारात लोणी येथे आश्वी खुर्द ग्रामस्थाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी ना. विखे पाटील यानी ग्रामस्थाशी चर्चा करुन राज्य शासनाच्या माध्यमातून स्थगिती याचिका दाखल करणार असल्यामुळे काळजी करु नका, असे म्हणत नागरीकाना दिलासा दिला. त्यामुळे शिष्टमंडळाने ना. विखे पाटील यांचे आभार मानले आहेत.
दरम्यान गावासाठी एखादा प्रकल्प उभा करता यावा, एखादी योजना आणावी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत त्या गावांचे तात्पुरते स्थलांतर करता यावे, यासाठी प्रत्येक गावात गायरान जमीन राखीव ठेवण्यात आली आहे. पण, अलीकडे या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. विशेषतः गावातील लोकांनीच जनावरांचा गोठा, त्याच परिसरात राहण्याच्या व्यवस्थेसाठी घरे बांधली आहेत.
अलीकडेच सर्वोच न्यायालयाने अशी बांधकामे डिसेंबरपूर्वी हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी तालुकास्तरावर प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अशा बांधकामाचा सर्व्हे करून संबंधितांना नोटीस देण्याची तयारी सुरू केली. या संभाव्य कारवाईने ग्रामीण भागात अस्वस्थतेचे वातावरण असल्याने राज्य सरकारने या गोर-गरीब जनतेला न्याय देण्यासाठी झटपट पावले उचलावीत अशी माफक अपेक्षा व्यक्त होत आहे.