◻️ महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून सादर केलेल्या सलोखा योजनेवर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब
◻️ दस्त नोंदणीसाठी राज्यसरकार नाममात्र मुद्रांक शुल्क आकारणार
संगमनेर Live (शिर्डी) | राज्यात शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणाऱ्या सलोखा योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून या महत्त्वकांक्षी योजनेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला होता.
या निर्णयासह दस्त नोंदणी साठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाममात्र १ हजार रुपये व नोंदणी फी १ हजार रुपये आकारण्यात मंजुरी मिळाल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
शेतजमिनीच्या ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपआपसात वाद होतात. ते मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.
या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येईल.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसेच विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील. भूमाफीयांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही.
महाराष्ट्रात एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या ३ कोटी ३७ लाख ८८ हजार २५३ एवढी असून एकूण वहिवाटदार शेतकरी १ कोटी ५२ लाख इतकी आहे. शेत जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे १३ लाख २८ हजार ३४० इतकी आहे.
दरम्यान सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी १५ दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
