◻️ कोपरगाव शाखा कालव्याकरीता ५ कोटीचा निधी
◻️ निळवंडे कोपरगाव शाखा कालव्याच्या कामाचा शुभारंभ
◻️ जाणीवपुर्वक कामे बंद ठेवणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या सूचना
संगमनेर LIVE (राहाता) | निळवंडे कालव्याचे पाणी शनिवारी सोडण्यात येणार असून, याच आवर्तनात कोपारगाव शाखा कालव्याला पाणी देण्याचा प्रयत्न आहे. या कालव्याच्या कामाकरीता पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून सर्व सर्व यंत्रणा कार्यान्वित होणार असल्याने वर्षानुवर्षे असलेली पाण्याची प्रतिक्षा संपणार असल्याचा विश्वास महसूल पशुसंनवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
राहाता तालुक्यातील केलवड येथे निळवंडे कोपरगाव शाखा कालव्याच्या कामाचा शुभारंभ मंत्री विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. अतिरीक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, जलसंपदा विभागाचे अधिक्षक अभियंता बाळासाहेब शेटे, कार्यकारी अभियंता कैलास ठाकरे, तहसिलदार अमोल मोरे यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी कार्यकर्ते शेतकरी याप्रसंगी उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, अकोले तालुक्यातील पहील्या २२ कि. मी.अंतरावरील काम सुरू झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने कालव्याच्या कामांना वेग आला. यासाठी युती सरकार सतेवर यावे लागले. पाण्याची प्रथम चाचणी यशस्वीपणे पूर्ण झाली. परंतू काही ठिकाणी कालव्यांना गळती असल्याने तिथल्या शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेवून पाणी बंद करावे लागले. पावसाने ही काम करण्यात अडथळे आले. परंतू विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही सर्व काम पूर्ण केली असून शनिवारी पाणी सोडण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केलवड येथील शाखा कालव्याला या आवर्तनात पाणी देण्याचा प्रयत्न असल्याचे आश्वासित करून या कामासाठी पाचकोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देवून मंत्री विख यांनी सांगितले की कामातील अडचणी कोणी विचारत घेत नाही. पण विखे पाटील पाणी येवू देत नाहीत हा आरोप केला जातो. अनेक ठिकाणी ठेकेदारांनी काम जाणीवपुर्वक बंद ठेवली आहेत. या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या सूचनाही आपण दिल्या असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
केलवड येथील कामात कोणतीही अडचण येणार नाही यासाठी सर्व मशिनरीची उपलब्धता करून देण्यात आली असून दुष्काळी परीस्थीतीत या पाण्याचा दिलासा मिळेल. यावर्षी पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहीले.तरी सुदैवाने धरण भरली असली तरी समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचे भूत जिल्ह्याच्या मानगुटीवर कायम आहे. मेंढीगिरी समीतीच्या अहवालाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी राज्य सरकारने जुलै महीन्यात समिती गठीत केली असल्याने या संकटातही कसा मार्ग निघेल हा प्रयत्न आपला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
