आश्‍वी येथे प्रस्तावित अप्पर तहसील कार्यालय रद्द करा!
◻️ संगमनेर तालुक्यातील ६२ गावच्या नागरिकांनी दिले तहसीलदार यांना निवेदन
◻️ जनतेच्या भावनांशी खेळू नका अन्यथा तालुका पेटून उठेल - कृती समिती
संगमनेर LIVE | माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली गौरवशील संगमनेर तालुक्याचा विकास रोखण्यासाठी व तालुक्याची तोडफोड करण्यासाठी सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी कुटील डाव करत आश्‍वी बुद्रुक येथे अप्पर तहसील कार्यालय नियोजित केले आहे. हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करावा अन्यथा तालुका पेटून उठेल असा आक्रमक इशारा कृती समितीने दिला.
तहसीलदार कार्यालय येथे नव्याने आश्‍वी बुद्रुक अप्पर तहसील कार्यालयात समाविष्ट झालेल्या ६२ गावांच्या प्रतिनिधींनी हे निवेदन तहसीलदार धीरज मांजरे यांना दिले. यावेळी आर. बी. राहणे, भाऊराव रहाणे, शांताराम कढणे, सुभाष गुंजाळ, अरुण गुंजाळ, सिताराम वर्पे, जगन चांडे, प्रकाश कोटकर, माणिकराव यादव, सोमनाथ गुंजाळ, विजय राहणे, सौ. अर्चना बालोडे आदींसह नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रशासनाने अत्यंत अन्यायकारक पद्धतीने संगमनेर तालुक्याचे विभाजन करण्याचा डाव आखला आहे. लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात संगमनेर तालुका हा राज्यात विकसित तालुका म्हणून ओळखला जातो. परंतु संगमनेर तालुका प्रशासकीय सोयीच्या नावाखाली तोडला जात आहे. यामध्ये नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे तर, सत्ताधाऱ्यांची राजकीय सोय होणार आहे. हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करावा अन्यथा तालुका पेटून उठेल. अशी आग्रही मागणी केली.
यावेळी आर. बी. राहणे म्हणाले की, संगमनेरच्या अस्मितेशी कोणी खेळू नये. संगमनेर तालुका हा संघर्षाचा तालुका आहे. राजकीय हेतू ठेवून कारस्थान करणारे जनतेने ओळखले आहे. सध्याचे लोकप्रतिनिधी हे पूर्वेकडील लोकांच्या हाताचे बाहुले आहे. त्यांच्याकडे कोणतीही ठोस भूमिका नाही किंवा प्रस्ताव कसा झाला हा सुद्धा त्यांना माहिती नाही. ते काहीही करू शकत नाही आता जे काय करायचे आहे ते जनता करेल. असा गंभीर इशारा दिला.
कृती समितीचे अध्यक्ष भाऊराव रहाणे म्हणाले की, संविधानाने आंदोलनाचा मोठा अधिकार जनतेला दिला आहे. जर हा निर्णय रद्द केला नाही तर ६२ गावांमधील अनेक तरुण कार्यकर्ते आत्मदहन करतील आणि त्याची पूर्ण जबाबदारी ही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची राहील. त्यामुळे मंत्रिमंडळ व पालकमंत्री सत्ताधारी यांनी तातडीने हा निर्णय रद्द करावा. अन्यथा तालुका पेटून उठेल असा इशारा दिला.
आक्रमक झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या घोषणानंतर तहसीलदार मांढरे यांनी स्वतः येऊन निवेदन स्वीकारले. याचबरोबर जनतेची भावना जिल्हाधिकारी व वरिष्ठांकडे कळवले जाईल असे सांगितले.
बंद दाराआडा ऐवजी कॅमेऱ्यासमोर चर्चा करा..
प्रशासनाने कोणतीही नियम न पाळता संगमनेर तालुक्याची तोडफोड करण्याच्या उद्देशाने हा नवीन प्रस्ताव दाखल केला आहे. तो कसा दाखल केला. कोणते कारण आहेत. कोणते सोयीचे व कोणते गैरस गैरसोयी आहेत या सर्व बाबांची चर्चा तहसीलदार सहप्रशासनाने कृति समिती समोर करताना कॅमेरे व मीडियासमोर झाली पाहिजे. बंद दाराआड चर्चा नको, जे काय व्हायचे ते जनतेसमोर झाले पाहिजे. अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.