संगमनेर येथे शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहाला राज्य शासनाची मंजूरी
◻️ आमदार अमोल खताळ यांच्या पाठपुराव्याला यश
संगमनेर LIVE | संगमनेर तालुक्याच्या ग्रामीण भागातून महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी येणाऱ्या मागासवर्गीय समाजातील मुला-मुलीना शासकीय वस्तीगृह नसल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे संगमनेरला नवीन शासकीय वसतिगृह सुरू करावे अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून राज्य शासनाने संगमनेरला नवीन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी वस्तीगृह सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
संगमनेर तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी शिक्षणासाठी संगमनेरला येत असतात. मात्र, त्यांच्या निवास आणि भोजनाच्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे अनेकांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागत होते किंवा शहरा बाहेर महागड्या खाजगी वसतिगृहांचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे. वस्तीगृह नसल्यामुळे अनेक गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थी हे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात.
जर नवीन शासकीय वसतिगृह सुरू झाले तर त्यांची निवास भोजन व अभ्यास करण्याची सोय होऊ शकते आणि त त्यांची शैक्षणिक प्रगती वेगाने होऊन त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक सबलीकरण होण्यास मदत होईल. या वस्तीगृहाच्या माध्यमातून तालुक्यातील मागास वर्गीय विद्यार्थ्याचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल. त्यादृष्टीने अमोल खताळ यांचा सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू होता. त्यामुळे नवीन वस्तीगृह सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
“तालुक्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्याच्या नवीन शासकीय वसतिगृहासाठी मंजुरी देऊन हजारो विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक भवितव्याला बळकटी मिळाली आहे. यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे विशेष सहकार्य मिळाले आहे. विद्यार्थ्याना मिळालेल्या या सुविधेमुळे संगमनेर तालुक्यातील सामाजिक व शैक्षणिक परिवर्तनाला नवी गती मिळणार आहे. अशी भावना आमदार अमोल खताळ यांनी व्यक्त केली.