संगमनेर सेवा समितीच्या सभेसाठी जागा नाकारल्या?
◻️प्रशासनावर राजकीय दबाव, विरोधकांच्या आरोपानंतर वातावरण तापले
संगमनेर LIVE | नगरपरिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत संगमनेर सेवा समितीच्या जाहीर सभांना प्रशासनाकडून जाणूनबुजून जागा नाकारल्या जात असल्याचा आरोप होत असल्याने शहराचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या सभेनंतर जागा मोकळी असतानाही महायुतीकडून जाणीवपूर्वक मैदाने 'ब्लॉक' केल्याचा गंभीर आरोप सेवा समितीने केला आहे.
जागा ब्लॉक करण्याची खेळी?
सेवा समितीने नवीन नगर रोड येथील मैदानासाठी परवानगी मागितली होती, जी प्रशासनाने फेटाळली. याच ठिकाणी २७ नोव्हेंबर रोजी महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा झाली होती. मात्र, २७ आणि २८ नोव्हेंबरसह पुढील काही तारखा महायुतीकडून 'ब्लॉक' करण्यात आल्याची चर्चा शहरात आहे.
विशेष म्हणजे, २८ नोव्हेंबर रोजी नवीन नगर रोड येथे महायुतीची कोणतीही सभा नसतानाही ती जागा रोखून ठेवण्यात आली आहे. यामुळे संगमनेर सेवा समितीला मैदान मिळू नये, हा हेतू स्पष्टपणे दिसत असल्याची तीव्र नाराजी विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.
सेवा समितीने प्रशासनाला विनंती केली की, जर २८ तारखेला जागा रिकामी असेल, तर सभेची परवानगी द्यावी. मात्र, प्रशासनाने महायुतीकडून जागा उपलब्ध होणार नसल्याचे कारण देत समितीची विनंती धुडकावली.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
या संपूर्ण घडामोडींमुळे प्रशासनावर प्रचंड राजकीय दबाव असल्याचं स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आगामी नगरपरिषद निवडणुका खऱ्या अर्थाने मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पडणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जागा मुद्दाम रोखून निवडणूक वातावरण दूषित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
'जनतेच्या मनातील आमची जागा कुणी अडवू शकत नाही!' - किशोर पवार
प्रतिक्रिया देताना माजी उपनगराध्यक्ष किशोर पवार यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, “संगमनेर सेवा समितीला मिळणाऱ्या प्रचंड प्रतिसादामुळे विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. सभेची जागा अडवून जनता थांबेल असे त्यांना वाटते. पण जनतेच्या मनात असलेली आमची जागा कुणीही अडवू शकत नाही. संगमनेरमध्ये अशा प्रकारची राजकीय दडपशाही यापूर्वी कधीच नव्हती. याला जनता निवडणुकीत योग्य उत्तर देईल.”
दरम्यान, सेवा समितीने नवीन नगर रोडच्या जागेव्यतिरिक्त इतर मैदानांचीही मागणी प्रशासनाकडे केली होती; मात्र प्रशासनाने त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.