जातीचे दाखले आणि वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया वर्षभर सुरू ठेवा - सत्यजीत तांबे
◻️ जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची आमदार तांबेंची मागणी
संगमनेर LIVE (नागपूर) | जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्राची (व्हॅलिडीटी) प्रक्रिया तातडीने आणि वर्षभर कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याची व्यवस्था करणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ तात्पुरती मुदतवाढ देऊन ही 'मलमपट्टी' थांबवावी आणि कायमस्वरूपी पारदर्शक यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत केली.
राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि युवकांना शिक्षणासाठी व नोकरीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या दाखल्यांच्या दिरंगाईमुळे होणाऱ्या त्रासावर तांबे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे अध्यक्षस्थानी होते आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
विद्यार्थी आणि युवकांचे होणारे हाल
आमदार तांबे यांनी जातीच्या दाखल्यांच्या सद्यस्थितीवर चिंता व्यक्त करताना म्हटले की,जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास शालेय प्रवेश किंवा नोकरीसाठी अडचणी येतात. प्रमाणपत्र नसल्याने प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याचे शेवटच्या दिवशी खूप हाल होतात, तर नोकरीसाठी त्रस्त तरुणांना नोकरी मिळत नाही.निवडणुकीमध्येही अनेक उमेदवार व्हॅलिडीटीच्या कारणामुळे अडकलेले दिसतात. या प्रक्रियेत एजंट, हेलपाटे, भ्रष्टाचार आणि यंत्रणेकडून होणारा विलंब यामुळे सर्व नागरिक त्रासलेले आहेत.
‘१२ महिने स्वीकारण्याची व्यवस्था करा'
ही वेळ शासनावर का येते, याचा मूलभूत विचार करण्याची गरज असल्याचे तांबे म्हणाले. तात्पुरत्या मुदतवाढीऐवजी, हे सर्व दाखले वर्षभर (१२ महिने) स्वीकारले जावे आणि ठराविक वेळेमध्ये व्हॅलिडीटी देण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यामुळे विद्यार्थ्याची हेळसांड थांबेल. नोकरी शोधणाऱ्या युवकांचा त्रास कमी होईल.निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि व्यवस्था कायमस्वरूपी पारदर्शक होणार आहे.
मंत्री देसाई यांचे आश्वासन
आमदार तांबे यांच्या मागणीवर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आश्वासन दिले की, निवडणुकीच्या अनुषंगाने व्हॅलिडीटीची प्रक्रिया समितीकडे ठेवण्याचे कारण असले तरी, याबाबत विधी व न्याय विभागाशी चर्चा केली जाईल. सर्व समाज घटकांना संधी मिळेल, यासाठी चांगली यंत्रणा उभारली जाईल.
त्याचबरोबर, विद्यार्थी आणि तरुणांना जातीचा दाखला व व्हॅलिडीटी लवकरात लवकर मिळेल, यासाठी शासनाच्या वतीने प्रभावी यंत्रणा उभारण्यासाठी काम केले जाईल.
दरम्यान आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडलेल्या या लक्षवेधी मागणीमुळे राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी व नोकरीसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या हजारो तरुणांना दिलासा मिळणार असून, युवक वर्गातून त्यांचे अभिनंदन होत आहे.