‘तुकडेबंदी’ कायदा शिथिल करण्याच्या महत्त्वपूर्ण विधेयकाला मंजुरी
◻️आमदार खताळ यांची लक्षवेधी ठरली गेमचेंजर; तीन कोटी लोकांना दिलासा
संगमनेर LIVE (नागपूर) | संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो लोकांना थेट दिलासा देणारी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. जमिनीच्या तुकड्यांची नोंदणी आणि वाटणीतील अडचणी दूर करणाऱ्या ‘तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याबाबतच्या’ महत्त्वपूर्ण विधेयकास नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे संगमनेरसह संपूर्ण राज्यातील किमान तीन कोटींहून अधिक लोकांचे जमिनीचे गुंतागुंतीचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.
आमदार अमोल खताळ यांच्या मागणीला यश
तुकडेबंदी कायद्यामुळे लाखो शेतकरी आणि जमीनधारक अनेक वर्षापासून अडचणीत होते. जमिनीची विभागणी, नोंदणी, कर्ज प्रक्रिया आणि हक्क नोंदी करण्यास मोठी अडचण येत होती. या गंभीर समस्येकडे संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी मुंबई येथील पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले होते.
जनतेच्या या प्रमुख मागणीची दखल घेत, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याबाबत विधेयक मांडण्यात आले आणि त्याला तातडीने मंजुरी देण्यात आली.
या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल बोलताना आमदार अमोल खताळ म्हणाले, “संगमनेर तालुक्यातील तसेच संपूर्ण राज्यातील लाखो शेतकरी व जमीन धारक अनेक वर्षे त्रस्त होते. जमीन विभागणी, नोंदणी, कर्ज प्रक्रिया आणि हक्क नोंदी होत नव्हत्या, याबाबत मी विधिमंडळात प्रश्न मांडला होता. या विधेयकामुळे आता कोट्यवधी लोकांच्या जमिनीचे वाद, तुकडेबंदीतील अडचणी आणि नोंदणी प्रक्रियेतील गुंतागुंत दूर होणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे अनेक मोठे प्रश्न आता मार्गी लागतील.”
दरम्यान या मंजुरीमुळे शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी जमिनीची खरेदी-विक्री, वारसा हक्काची नोंदणी आणि बँकांकडून कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. हा निर्णय राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी मोठा आधार ठरणार आहे.