जलसंपदा विभागाचा ‘सिंचन समृद्धी’ कार्य अहवाल सादर!
◻️ जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्याकडून दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प
संगमनेर LIVE (मुंबई) | राज्याला जलसिंचनामध्ये स्वयंपूर्ण आणि समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने महायुती सरकारने गेल्या वर्षभरात घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा सविस्तर कार्य अहवाल जलसंपदा मंत्री नामदार डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कार्यकाळातील विभागाच्या प्रगतीचा हा अहवाल म्हणजे 'विकसित भारत २०४७' च्या उद्दिष्टांकडे महाराष्ट्राची होणारी वेगवान वाटचाल दर्शवणारा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरला आहे.
या कार्य अहवालात सिंचन समृद्धीसाठी घेतलेल्या अनेक क्रांतिकारक निर्णयांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून जलसंपदा विभाग आणि 'मित्रा'च्या (MITRA) संयुक्त विद्यमाने 'स्टेकहोल्डर पॉलिसी' तयार करण्यात आली असून हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेलचा प्रभावी वापर सुरू झाला आहे. तसेच, विभागाला अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्यात प्रथमच ‘जलसंपदा पंधरवडा’ यशस्वीपणे राबवण्यात आला. १०० दिवसांच्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत गोदावरी आणि कृष्णा लाभक्षेत्रातील १८ प्रकल्पांमधून सिंचन क्षमता वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट विभागाने गाठले असून, राज्य मंत्रिमंडळाने या संदर्भातील १० महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.
विभागाने केवळ धोरणेच आखली नाहीत, तर त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरही भर दिला आहे. सिंचन क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी मध्य प्रदेशातील मोहनपुरा प्रकल्पाचा अभ्यास दौरा करून तिथे वापरल्या जाणाऱ्या 'PIN' प्रणालीची पाहणी करण्यात आली. याशिवाय, राज्यासाठी पंप स्टोअरेज, पर्यटन, फ्लोटिंग सोलर, गाळ निष्कासन आणि पारंपारिक उघड्या कालव्यांऐजी पाइपद्वारे वितरण (PDN) नेटवर्क अशा महत्त्वपूर्ण धोरणांना गती देण्यात आली आहे. कोकण-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी यांसारख्या नदीजोड प्रकल्पांमुळे भविष्यात पाण्याचे मोठे संकट दूर होण्यास मदत होणार असून सध्या ४ महत्त्वाचे नदीजोड प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.
प्रशासकीय स्तरावरही विभागाने मोठी कामगिरी बजावली आहे. कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील बुडीत क्षेत्राबाहेरील तब्बल ५३ हजार २७७ एकर जमिनीचे (लँड बॅक) नियोजन करण्यात आले असून, लाभक्षेत्रातील एकूण ८०६ अनधिकृत अतिक्रमणे हटवून जमीन मोकळी करण्यात आली आहे. अहवालातील सांख्यिकीय माहितीनुसार, या वर्षभरात कामाचा प्रचंड धडाका दिसून आला असून लोकप्रतिनिधींसोबत ९१ बैठका, ४१ आढावा बैठकी आणि १२ नियामक मंडळाच्या बैठका घेऊन क्षेत्रीय स्तरावरील अडथळे दूर करण्यात आले आहेत.
“जलसंपदा विभाग हा राज्याच्या शाश्वत विकासाचा आधारस्तंभ असून, शेती आणि पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता हीच आमची प्राथमिकता आहे,” असे मत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रसंगी व्यक्त केले. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र आणि सिंचन समृद्धीचे हे मुख्य उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून विभाग भविष्यातही अशाच प्रभावीपणे काम करत राहील, असा विश्वास या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
