‘लॉग मार्च’ची निझर्णेश्वर येथे यशस्वी सांगता; श्रमिकांच्या मागण्या मान्य!
◻️ पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मध्यस्थीनंतर सुटला पेच
संगमनेर LIVE | किसान सभा आणि सीटू कामगार संघटनेच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या ऐतिहासिक लॉग मार्चची आज (दि. २७) संगमनेर तालुक्यातील निझर्णेश्वर येथे यशस्वी सांगता झाली.
सलग तीन दिवस आणि ५८ किलोमीटरचा खडतर पायी प्रवास करून हा विराट मोर्चा अहिल्यानगरच्या दिशेने चालला होता. जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्री दादा भुसे यांच्या मध्यस्थीनंतर आदिवासी शेतकरी, कामगार आणि श्रमिकांच्या मागण्यांवर सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याने आंदोलकांनी हा लढा यशस्वी झाल्याची घोषणा केली.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून श्रमिकांनी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या असून निर्णयानुसार, आता अर्धवेळ परिचरांच्या मानधनात २ हजार रुपये आणि शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १ हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, भंडारदरा धरणाचे पाणी परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी व सिंचनासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने तातडीने सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याव्यतिरिक्त, वन जमिनी आणि घरांच्या तळ जमिनी श्रमिकांच्या नावे करण्याच्या राज्यस्तरीय निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून, बांधकाम कामगारांसाठी शस्त्रक्रियेसह इतर सर्व आजारांकरिता ‘कुटुंब मेडिक्लेम योजना’ लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका आणि निराधार व्यक्तींच्या मानधन वाढीबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
राजूर (ता. अकोले) येथून सुरू झालेला हा मार्च प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरला होता. २६ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत पालकमंत्री विखे पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्यासह अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत काही प्रश्न अनिर्णित राहिले होते, त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अंतिम मान्यता आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक होती. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांनी तातडीने हालचाली करत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर शिक्कामोर्तब करून घेतले.
त्यानंतर शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कुणाल सोनवणे या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आणि खुद्द मंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मोर्चेकऱ्यांशी संवाद साधून शासनाने घेतलेल्या १८ निर्णयांची माहिती दिली. या निर्णयानंतर लोणी गावाच्या सीमेवरील निझर्णेश्वर मंदिर परिसरात हा लॉग मार्च स्थगित करण्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
या लढ्यात माकपच्या नेत्या मरियम ढवळे, आमदार विनोद निकोले, अशोक थोरात, उमेश देशमुख, जितेंद्र चोपडे, उध्दव पौळ, रामेश्वर पौळ, दीपक लिपणे, धर्मा शिंदे, नवनाथ मोरे, तबेरेज शेख यांच्यासह डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नंदू डहाणे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, गणेश ताजणे, संगीता साळवे, हेमलता शेळके, तुळशीराम कातोरे, सुमन विरनक, राजाराम गंभिरे, ताराचंद विघे, मथुराबाई बर्डे आणि असंख्य कार्यकर्त्यानी या मोर्चाच्या यशस्वीतेसाठी अहोरात्र मेहनत घेतली.
दरम्यान हा विजय केवळ एका संघटनेचा नसून, एकजुटीने दिलेल्या लढ्याचा आणि श्रमिकांच्या न्याय्य हक्कांचा विजय असल्याचे यावेळी नेत्यांनी आवर्जून नमूद केले.
