‘भारत-अमेरिका व्यापार करारा’विरोधात किसान सभेचा एल्गार!
◻️ किसान सभेकडून २४ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक
संगमनेर LIVE (मुंबई) | शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण जनतेला देशोधडीला लावणारा आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला संकटात ढकलणारा ‘भारत-अमेरिका व्यापार करार’ हाणून पाडण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेने पुन्हा एकदा रणशिंग फुंकले आहे. या कराराविरोधात देशभरात सुरू असलेल्या असंतोषाची ठिणगी आता महाराष्ट्रातही पडली असून, याविरोधात राज्यभर आंदोलन तीव्र करण्याची घोषणा आज मुंबईत करण्यात आली.
लॉग मार्च व विविध शेतकरी आंदोलनांत अतुलनीय योगदान देणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या 'शेतकरी योद्धा' सन्मान सोहळ्यात ही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली.
शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी राज्यभर २४, २५ आणि २६ फेब्रुवारी रोजी तीव्र आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. या आंदोलनाद्वारे भारत-अमेरिका व्यापार कराराला विरोध दर्शविण्यात येणार असून, शेतकरी विरोधी बियाणे बिल रद्द करणे, वीजबिल व स्मार्ट मीटर सक्तीला विरोध, मनरेगा (रोजगार हमी) कायद्यातील बदलांना विरोध आणि लाँग मार्चच्या मान्य मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी या प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरणार आहेत.
शेतकरी चळवळीत आयुष्य वेचणाऱ्यांचा सन्मान करताना उपस्थितांचे डोळे पाणावले. यामध्ये आयुष्यभर शेतकरी चळवळीत योगदान देणारे ९८ वर्षांचे ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक एल. बी. धनगर आणि वयाच्या ९० व्या वर्षीही २०१८ व २०२६ च्या लाँग मार्चमध्ये प्रत्यक्ष पायी चालून सहभाग नोंदवणाऱ्या डहाणू तालुक्यातील कमलीबाई बाहोटा यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल.
विदर्भ-मराठवाड्यातील कर्जमाफी आंदोलन, ऊस दर व अतिवृष्टी भरपाई, आणि शक्तिपीठ-हिरडा भाव आंदोलनात नेतृत्व करणाऱ्या सुमारे २०० शेतकरी योद्ध्यांचा यावेळी किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राजस्थानचे लढाऊ नेते खासदार आमरा राम आणि त्रिपुराचे माजी खासदार जितेंद्र चौधरी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
यावेळी बोलताना मा. खा. जितेंद्र चौधरी यांनी त्रिपुरातील डाव्या आघाडीच्या सरकारच्या कामाचा दाखला दिला. “त्रिपुरात वनाधिकार कायद्यांतर्गत जवळ जवळ १०० टक्के दावे पात्र करून जमिनींचे वाटप आदिवासींना केले गेले, मात्र महाराष्ट्रात आजही त्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
तर, राजस्थानमधील कर्जमाफीचा अनुभव सांगताना खासदार आमरा राम यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांची पोलखोल केली. "राजस्थानमध्ये किसान सभेने लढा उभारून शेतकऱ्यांना कोट्यवधींची कर्जमाफी मिळवून दिली, तोच लढा आता महाराष्ट्रात अधिक तीव्र करण्याची गरज आहे," असे ते म्हणाले.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि सरकारी धोरणांवर वक्त्यांनी सडकून टीका केली. विदर्भातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंतची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सरकार केवळ २०२५ पूर्वीच्या थकबाकीदारांच्या याद्या मागवत आहे.
“सरकारच्या या कृतीमुळे २०२५ नंतर अतिवृष्टीने बाधित झालेले शेतकरी आणि नियमित कर्ज परतफेड करणारे प्रामाणिक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतील. या फसवणुकीविरोधात आम्ही तीव्र लढा उभारणार आहोत.“ असे किसान सभेने म्हटले.
डॉ. अशोक ढवळे यांनी भारत-अमेरिका करारातील धोके समजावून सांगत लढ्याची दिशा स्पष्ट केली. तर जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या मरियम ढवळे यांनी महिला शेतकऱ्यांच्या योगदानाचा विशेष उल्लेख करत किसान सभेच्या भूमिकेचे कौतुक केले.
दरम्यान यावेळी आ. विनोद निकोले, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, प्राची हातिवलेकर, डॉ. एस. के. रेगे, शैलेंद्र कांबळे, किरण गहला, अजय बुरांडे, अमोल वाघमारे आदी नेते उपस्थित होते.
