बिबट्याच्या हल्ल्यातील मृतांच्या वारसांना सरकारी नोकरी द्या - आमदार अमोल खताळ
◻️वनविभागातील जमिनींचे घोटाळे आणि प्रलंबित वनहक्क दाव्यांबाबत अधिवेशनात वेधले सरकारचे लक्ष
संगमनेर LIVE (मुंबई) | संगमनेर तालुक्यात बिबट्यांच्या वाढत्या दहशतीचा आणि मानवी हल्ल्यांचा प्रश्न आता थेट राज्याच्या विधिमंडळात गाजला आहे. मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अमोल खताळ यांनी या गंभीर विषयावर आक्रमक भूमिका मांडली.
संगमनेर परिसरात बिबट्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून मानवी वस्तीत वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे नागरिक भयभीत झाले आहेत. या भीषण अपघातांमध्ये अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले असून, अशा बाधित कुटुंबांना केवळ आर्थिक मदत देऊन चालणार नाही, तर कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी खताळ यांनी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात केली.
संगमनेर तालुक्यातील भौगोलिक आणि प्रशासकीय प्रश्नांवर प्रकाश टाकताना आमदार खताळ यांनी वनजमिनींच्या गैरव्यवहाराचा मुद्दाही अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. कऱ्हे, डोळासणे, चिकणी, अंभोरे, धांदरफळ खुर्द आणि निमज या गावांसह शेजारच्या नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी व शहापूर भागांत वनविभागाच्या जमिनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बळकावल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
वनविभागाच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे ही काळाची गरज असून भूमाफियांना आळा घालण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, असा आग्रह त्यांनी धरला.
प्रशासकीय सोयीसुविधेच्या दृष्टीने संगमनेर येथील उपविभागीय वनाधिकारी कार्यालय नगर येथे वर्ग केल्यामुळे संगमनेर आणि अकोले तालुक्यातील सामान्य जनतेला नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
हे कार्यालय पूर्ववत संगमनेर येथे सुरू करण्याची मागणी करतानाच, तालुक्यात एक स्वतंत्र आणि सुसज्ज ‘वनभवन’ उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही त्यांनी सरकारकडे केली. तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत आदिवासी व वनपरिसरातील नागरिकांचे अनेक अर्ज प्रलंबित असून, महसूल व वनविभागाशी संबंधित हे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाने विशेष मोहीम राबवावी, असे आवाहन आमदार अमोल खताळ यांनी सभागृहात केली आहे.
