दलालीमुक्त प्रशासन आणि पारदर्शक सेवा हेच महायुती सरकारचे ध्येय!
◻️ आमदार अमोल खताळांच्या हस्ते घुलेवाडीत ‘महाराजस्व समाधान शिबिरा’चा शुभारंभ!
संगमनेर LIVE | महसूल विभागाच्या विविध सेवा थेट नागरिकांपर्यत पोहोचविण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेले छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर ही संकल्पना अत्यंत उपयुक्त ठरत असून या समाधान शिबिराच्या माध्यमातून महसूल विभागाने आणि महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी जनतेचे समाधान करावे, असे आवाहन आमदार अमोल खताळ यांनी केले.
संगमनेर तालुक्यातील घुलेवाडी येथे महसूल विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचा शुभारंभ आमदार खताळ यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
याप्रसंगी विभागीय महसूलचे सहाय्यक आयुक्त विठ्ठल सोनवणे, शिर्डीचे अप्पर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, संगमनेरचे उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे, तहसीलदार धीरज मांजरे, गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे, तालुका कृषी अधिकारी रेजा बोडखे, नायब तहसीलदार सुभाष कदम यांच्यासह महायुतीचे प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी लाभार्थ्याना महसूल योजनांच्या लाभाचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले.
आमदार अमोल खताळ म्हणाले, राज्यातील महायुती सरकारच्या काळात महसूल विभागात अनेक सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी महसूल विभागातील काही कामांमध्ये दलालांचा हस्तक्षेप वाढला होता. मात्र, प्रशासनातील बदलांनंतर ही दलाली थांबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महसूल मंडळांमध्ये झालेल्या काही चुकीच्या दुरुस्त्या या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराज समाधान शिबिराच्या माध्यमातून दुरुस्त करण्याचे काम सुरू आहे.
मुख्यमंत्री शेतकरी पाणंद रस्ता अभियानांतर्गत भविष्यात प्रत्येक शेतापर्यंत दर्जेदार रस्ते निर्माण करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. घुलेवाडी हे मोठे गाव असूनही या समाधान शिबिराला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. आधारकार्ड व सेतू कार्यालयांची कामे अत्यंत महत्त्वाची असून आधारकार्डमधील दुरुस्त्यांची संख्या वाढत असल्याने अधिक आधार केंद्रे सुरू करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विभागीय सहाय्यक आयुक्त विठ्ठल सोनवणे म्हणाले, महसूल विभागाच्या अनेक सेवा आहेत त्या सेवा अधिक पारदर्शक आणि जलदगतीने नागरिकांना मिळाव्यात हा या समाधान शिबिराचा मुख्य उद्देश आहे. या समाधान शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांनी विविध सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.
अप्पर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर म्हणाले, नियमित नोंदी करण्यासाठी नागरिकांकडून कोणताही शुल्क आकारला जाणार नाही. तसेच पूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या तुकडा नोंदींचे पुनर्विलोकन सुरू असून ज्याठिकाणी ग्रीन झोन आहे. त्याठिकाणी तुकडा बंदी लागू करता येणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी तुकड्यांच्या व्यवहारांमध्ये अडचणीत पडू नये, असे सांगितले.
