संगमनेर जिल्हानिर्मितीचा प्रस्ताव तातडीने समितीकडे पाठवा - आमदार अमोल खताळ
◻️ अवैध गौणखनिज उत्खननावर ओढले विधानसभेत ताशेरे!
संगमनेर LIVE (मुंबई) | अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन करून संगमनेर जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचा प्रलंबित प्रश्न आता मार्गी लावण्याची वेळ आली आहे. हा प्रस्ताव तातडीने विशेष समितीसमोर ठेवून त्यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.
यासोबतच तालुक्यातील अवैध गौणखनिज उपसा आणि शासकीय इमारतींच्या निधीचा प्रश्नही त्यांनी सभागृहात उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले.
अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन करून स्वतंत्र संगमनेर जिल्हा करण्याची मागणी गेल्या अनेक दशकांपासून जनतेकडून सातत्याने केली जात आहे. या मागणीसाठी स्थानिक पातळीवर अनेकवेळा तीव्र आंदोलनेही झाली आहेत. सन २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या विशेष बैठकीत या विषयावर सकारात्मक चर्चा होऊनही जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित राहिला आहे.
प्रशासकीय सोयीसाठी आणि या भागाच्या सर्वागीण विकासाला गती देण्यासाठी संगमनेर जिल्हा होणे ही काळाची गरज असून, राज्य शासनाने आता वेळ न घालवता हा प्रस्ताव तातडीने विशेष समितीसमोर ठेवून त्यावर लवकरात लवकर ठोस निर्णय घ्यावा, असे आमदार खताळ यांनी सभागृहात ठामपणे मांडले.
संगमनेर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अवैध गौणखनिज उत्खननाचा गंभीर मुद्दाही आमदार खताळ यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. प्रशासनाकडून गौणखनिजाची अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याचे केवळ कागदोपत्री दाखवले जाते, परंतु प्रत्यक्षात या दंडाची वसुली महसूल विभागाकडून प्रभावीपणे होताना दिसत नाही.
त्यामुळे केवळ दंड ठोठावून न थांबता, अवैध उत्खनन करणाऱ्यांच्या मालमत्तेवर दंडाची रक्कम चढवून वसुलीची कडक प्रक्रिया राबवावी आणि हे अवैध प्रकार पूर्णपणे थांबवण्यासाठी परिणामकारक पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी तालुक्यातील १६ तलाठी कार्यालये आणि ३ मंडल अधिकारी कार्यालयांच्या नवीन इमारतींच्या बांधकामासाठी अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
याशिवाय, भूमी अभिलेख कार्यालयाचा वाढता व्याप विचारात घेता, या कार्यालयाच्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतीवर अतिरिक्त मजला बांधण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी देखील सरकारला केली आहे.
