महिला आरक्षणाला नव्हे तर, डिलिमिटेशनला कॉग्रेसचा विरोध - बाळासाहेब थोरात
◻️ नाशिकमधील पत्रकार परिषदेत थोरातांची भाजपवर टीका
राहुल गांधी यांनी यापूर्वीच महिला आरक्षणाबाबत पक्षाची भूमिका मांडली होती, याचा पुनरुच्चार करत थोरात म्हणाले की, २०२४ च्या निवडणुकांनंतर तातडीने जातीनिहाय जनगणना केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अद्याप जनगणना झालेली नाही. याउलट, सध्या जनगणनेला बगल देऊन ज्या पद्ध्तीने डिलिमिटेशनची प्रक्रिया रेटली जात आहे, त्याला काॅग्रेसचा ठाम विरोध आहे. आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना ती पारदर्शक आणि न्याय्य पद्ध्तीने व्हावी, हीच आमची मुख्य मागणी असल्याचे त्यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.
महिला आरक्षणाच्या इतिहासावर प्रकाश टाकताना थोरात यांनी सांगितले की, या आरक्षणाची मूळ संकल्पना दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मांडली होती. त्यांच्याच दूरदृष्टीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन त्यांना राजकीय मुख्य प्रवाहात आणण्याचे ऐतिहासिक काम काॅग्रेसने केले. महिलांचे सशक्तीकरण आणि त्यांच्या हक्कांना बळ मिळावे यासाठी काॅग्रेस आणि मित्रपक्ष सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहेत.
२०२३ मध्ये आरक्षणाचा जो निर्णय झाला, त्याचे श्रेय घेण्यापेक्षा सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर कराव्यात, असा सल्लाही त्यांनी दिला. यापुढेही महिला सबलीकरणासाठी काॅग्रेस पक्ष पूर्णपणे कटिबध्द राहील, अशी ग्वाही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.