बदर समितीचा उपवर्गीकरण अहवाल आधी सार्वजनिक करा - डॉ. अजित नवले
◻️ जनगणनेशिवाय उपवर्गीकरणाचा घाट घालणाऱ्या सरकारवर माकपचा हल्लाबोल
संगमनेर LIVE (शिर्डी) | महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा सध्या अत्यंत वादग्रस्त ठरत आहे. न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीने १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून, त्यावर १० एप्रिलपासून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत हरकती व सूचना मागवण्यात येत आहेत. मात्र, ज्या अहवालावर आक्षेप नोंदवायचे आहेत, तो अहवालच सरकारने अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही.
अहवालातील शिफारसी आणि तथ्ये जनतेला माहित नसताना त्यावर कुणी आणि कसा आक्षेप घ्यावा, असा गंभीर सवाल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) उपस्थित केला आहे. हा सर्व प्रकार अत्यंत अपारदर्शक असून लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणारा असल्याची टीका पक्षाने केली आहे.
उपवर्गीकरणाचा मूळ उद्देश अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत विषमता दूर करणे हा असेल, तर त्या विषमतेचे स्वरूप आणि तिची शास्त्रीय वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. व्यापक सर्वेक्षणाच्या आधारे ठोस आकडेवारी मांडल्याशिवाय या प्रश्नावर उपाय सुचवणे किंवा कोणतीही ठोस भूमिका घेणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने कोणतेही सर्वेक्षण न करता किंवा अहवाल प्रसिध्द न करता घाईघाईने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू नये.
या संदर्भात माकपची अशी स्पष्ट भूमिका आहे की, सरकारने सर्वप्रथम बदर समितीचा अहवाल तातडीने जनतेसाठी खुला करावा, त्यानंतरच जातीनिहाय जनगणना पूर्ण करून अनुसूचित जाती अंतर्गत असलेल्या विषमतेचे सखोल सर्वेक्षण करावे. अशा वैज्ञानिक प्रक्रियेनंतरच जनतेकडून मते मागवणे संयुक्तिक ठरेल, असे आवाहन पक्षाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय पातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या नवीन समितीच्या रचनेवरही पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत केवळ तीन वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, समाजशास्त्रज्ञ, सामाजिक विषयांचे तज्ज्ञ आणि अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे.
अशा संवेदनशील आणि सामाजिक विषयावर केवळ अधिकारी स्तरावर निर्णय घेतल्यास त्याचे निष्कर्ष चुकू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे. सरकारने आरक्षणाचे स्वरूप कसे असावे याचा निर्णय आधीच घेतला असून, आता केवळ औपचारिकता म्हणून मते मागितली जात आहेत, असा संशय घेण्यास यामुळे जागा निर्माण झाली आहे.
अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत एकजुटीवर या संपूर्ण प्रक्रियेचा नकारात्मक परिणाम होत असून, यामुळे महाराष्ट्राची सामाजिक वीण कलुषित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रश्नाबाबतची अपारदर्शकता तातडीने थांबवावी, अशी आग्रही मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले, जाती अंत संघर्ष समितीचे निमंत्रक शैलेंद्र कांबळे आणि बब्रुवाहन पोटभरे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे.
दरम्यान, सखोल माहिती, ठोस आकडेवारी आणि व्यापक चर्चेच्या आधारावरच या संवेदनशील विषयावर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले आहे.