आदिवासींच्या हक्कांवर गदा? ग्रामसभा मोबिलायझर्सची पदे रद्द करू नका
◻️ आदिवासी अधिकार शिष्टमंडळाची केंद्रीय मंत्र्याशी सकारात्मक चर्चा
संगमनेर LIVE (नवी दिल्ली) | पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ म्हणजेच ऐतिहासिक 'पेसा' कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असलेल्या ‘पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स’ची पदे रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे. हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच आणि पेसा मोबिलायझर संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या संदर्भात नवी दिल्ली येथे एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम म्हणजेच ऐतिहासिक ‘पेसा' कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी संपूर्ण देशभर लागू करण्यात आला. या कायद्याने आदिवासी समुदायाला जल, जंगल, जमीन आणि स्वशासनाचे ऐतिहासिक अधिकार बहाल केले असून, त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत एक ‘ग्रामसभा मोबिलायझर' नियुक्त करण्यात आला होता. हे मोबिलायझर्स गेल्या ८ ते १० वर्षापासून अत्यंत दुर्गम भागात गाव पातळीवर आदिवासींच्या हक्कांसाठी सातत्याने कार्यरत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार आता तीन ग्रामपंचायतींमागे केवळ एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर ठेवला जाणार आहे. सरकारच्या या अत्यंत चुकीच्या आणि अन्यायकारक निर्णयामुळे एकट्या महाराष्ट्र राज्यातील ३ हजार मोबिलायझर्स पैकी सुमारे २ हजार मोबिलायझर्सवर थेट बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.
या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाने थेट दिल्ली गाठून १६ मे २०२६ रोजी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांची भेट घेतली. या महत्त्वाच्या बैठकीत माजी खासदार कॉ. वृंदा करात, त्रिपुरा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते कॉ. जितेंद्र चौधरी, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाच्या राष्ट्रीय नेत्या कॉ. मरियम ढवळे आणि संघटनेचे इतर सर्व प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करून आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची आणि मोबिलायझर्सचे रोजगार वाचवण्याची आग्रही मागणी केली.
शिष्टमंडळाने मंत्र्यांसमोर बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, आदिवासी भागाची भौगोलिक रचना अत्यंत कठीण, डोंगराळ आणि विखुरलेली आहे. अशा दुर्गम भागात आदिवासींच्या शाश्वत विकासासाठी आणि विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मोबिलायझर्सची पदे कमी करणे अत्यंत घातक ठरेल. उलट परिस्थिती पाहता ही पदे आणखी वाढवणे गरजेचे आहे. पदे कमी केल्याने पेसा कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच मोठा धक्का बसेल, अशी भीती शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. तसेच आदिवासी विकास विभागाने स्वतः पुढाकार घेऊन हा निर्णय बदलण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
बैठकी दरम्यान केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांनी शिष्टमंडळाकडून या संपूर्ण विषयाची आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची सविस्तर माहिती घेतली. पेसा मोबिलायझरची पदे कमी करणे योग्य ठरणार नाही, या मुद्द्याशी त्यांनी पूर्ण सहमती दर्शवली. या संदर्भात आपण स्वतः केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांशी समन्वय साधून हा निर्णय मागे घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी उपस्थित शिष्टमंडळास दिले.
दरम्यान, या सकारात्मक आश्वासनामुळे महाराष्ट्रातील हजारो पेसा मोबिलायझर्सच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, आता केंद्र सरकार यावर काय पाऊल उचलते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.