बेकायदेशीर पाणी उपशावर कठोर कारवाई करा - मंत्री विखे पाटील
◻️ ३१ ऑगस्ट पर्यंत पिण्याचे पाणी पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश
संगमनेर LIVE (पुणे) | राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील नागरिकांना ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पिण्याचे पाणी पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य द्या, असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. पुणे येथील सिंचन भवनात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी पाणी नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेतला.
सद्यस्थितीत राज्यातील धरणांमध्ये केवळ २५ टक्के (३५७.५ टीएमसी) उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध असून तो गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह अहिल्यानगर, नाशिक आणि मराठवाडा विभागातील शहरी व ग्रामीण भागासाठी पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन सर्वोच्च प्राधान्याने करण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
तसेच, विभागातील सर्व प्रमुख धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा घेऊन पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक असलेला राखीव कोटा निश्चित करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या कामासाठी जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक पाणीपुरवठा यंत्रणांनी प्रभावी समन्वय ठेवून पाणी व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तातडीने तयार करावा आणि उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर काटकसरीने करण्याबाबत स्थानिक पातळीवर जनजागृती करावी, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
बैठकीत बेकायदेशीर पाणी उपशाबाबत कठोर भूमिका घेत, उपलब्ध पाणी हे सर्वप्रथम पिण्यासाठीच वापरले जावे, याकडे मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. बेकायदेशीर पाणी उपसा पूर्णपणे रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत विशेष मोहीम राबवून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
या बैठकीस कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनमंत धुमाळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयवंत गवळी यांच्यासह विभागाचे प्रमुख अभियंता आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आगामी मान्सूनच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्र कृती आराखडा राबवण्यावर या बैठकीत एकमत झाले.