ओबीसी प्रमाणे मराठा समाजाला शैक्षणिक सवलती लागू करा - मंत्री विखे पाटील

ओबीसी प्रमाणे मराठा समाजाला शैक्षणिक सवलती लागू करा - मंत्री विखे पाटील

◻️ ​प्रत्येक जिल्ह्यात हेल्पलाईन, स्वतंत्र ‘मराठा कक्ष’ आणि न्यायमूर्ती शिंदे समितीला स्वतंत्र कार्यालय

संगमनेर LIVE (​अहिल्यानगर) | मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक व इतर सवलती देण्याच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. विधानसभा भवनात आयोजित उपसमितीच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रलंबित विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

मराठा समाजाच्या अडचणींचे निरसन करण्यासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यात तात्काळ हेल्पलाईन कार्यान्वित केली जाणार आहे. तसेच, तालुका आणि जिल्हास्तरावरून प्राप्त होणारी निवेदने व मागण्यांचे वर्गीकरण अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या थेट देखरेखीखाली होणार आहे. स्थानिक पातळीवरील मागण्यांचे निराकरण तातडीने करून, राज्य शासनाशी संबंधित मागण्या त्वरित शासनाकडे पाठवल्या जाणार आहेत. या प्रक्रियेचा साप्ताहिक आढावा घेऊन प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

मराठा समाजाच्या विविध योजना आणि आरक्षणाशी संबंधित बाबींचा पाठपुरावा करण्यासाठी आता स्वतंत्र ‘मराठा कक्ष' कार्यान्वित केला जाणार आहे. तसेच, न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र कार्यालयीन जागा त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

५ जून २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार आतापर्यंत किती विद्यार्थ्यांना योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला, याची सविस्तर आकडेवारी पुढील बैठकीत सादर करणे संबंधित विभागांना अनिवार्य करण्यात आले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीच्या बैठका आता अधिक नियमितपणे घेतल्या जाणार आहेत. चालू अधिवेशन संपल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर या उपसमितीची बैठक घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

दरम्यान, या बैठकीला जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, माहीती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मदत व पुनर्वसन मकरंद जाधव, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.