संगमनेरच्या प्रश्नांवर विधानसभेत आमदार खताळांनी सरकारचे वेधले लक्ष

संगमनेरच्या प्रश्नांवर विधानसभेत आमदार खताळांनी सरकारचे वेधले लक्ष

◻️ अ‍ॅसिड हल्ला, कायदा-सुव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर मांडल्या ठोस मागण्या

​संगमनेर LIVE | संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित लोकहिताच्या प्रश्नांना वाचा फोडत, आमदार अमोल खताळ यांनी राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. आरोग्य सुविधा, कायदा-सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा आणि शेतीशी संबंधित विविध समस्यांवर त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत शासनाकडे ठोस उपाययोजनांची मागणी केली आहे.

​वडगाव पान येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या ॲसिड हल्ल्याच्या घटनेचा मुद्दा उपस्थित करताना आमदार खताळ यांनी संताप व्यक्त केला. घटनेला तीन ते चार महिने उलटूनही आरोपी मोकाट असल्याबद्दल त्यांनी पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, महिला आयोगाला चार महिन्यांपासून अध्यक्ष नसल्याने महिलांशी संबंधित कायद्यांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असल्याचे सांगत, तातडीने अध्यक्षांची नियुक्ती करण्याची मागणी त्यांनी केली. बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाविरोधातील हेल्पलाइन पुन्हा सक्रिय करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

​आरोग्य सुविधांचा विस्तार करण्याची मागणी

​मतदारसंघातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर भर देत, खताळ यांनी चंदनापुरी, धांदरफळ खुर्द आणि तळेगाव दिघे येथे नवीन ग्रामीण रुग्णालये मंजूर करण्याची मागणी केली. यासोबतच घुलेवाडी ग्रामीण रुग्णालयात पीईटी स्कॅनची सुविधा, संगमनेरमध्ये ट्रॉमा सेंटरची उभारणी आणि एनएचएम कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. नगरपंचायत व नगर परिषद क्षेत्रातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा 'राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य' कार्यक्रमात समावेश करण्याबाबतही त्यांनी आग्रही भूमिका घेतली.

​राज्य सरकारच्या कर्जमाफी निर्णयाचे स्वागत करतानाच, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या तांत्रिक अडचणींकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना आठ तासांचा वीजपुरवठा मिळत नसून, सौर कृषी पंप योजनेतील त्रुटींमुळे लाभार्थी वंचित राहत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. संगमनेरमध्ये शेतकरी भवन उभारणे, फळबाग अनुदाने निकाली काढणे आणि कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानाचे स्वतंत्र केंद्र सुरू करणे अशा मागण्या त्यांनी शासनाकडे केल्या आहेत.

दरम्यान, ​आमदार अमोल खताळ यांनी उपस्थित केलेल्या या सर्व प्रश्नांवर राज्य सरकार काय सकारात्मक भूमिका घेते, याकडे आता संगमनेरकरांचे लक्ष लागले आहे.