स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थेतील त्रुटींवर आमदार खताळ यांचा प्रहार!
◻️ विधिमंडळात मांडली कैफियत; प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्याची मागणी
संगमनेर LIVE | सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीत स्वस्त धान्य दुकानदारांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रशासकीय व आर्थिक अडचणींमुळे वितरण व्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे. या समस्यांची दखल घेत संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळात स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या व्यथा मांडत, शासनाने तातडीने यावर कार्यवाही करून दुकानदारांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी केली आहे.
आमदार खताळ यांनी सभागृहात मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार, धान्य वितरणावेळी वाहनाची टी.पी. (ट्रान्सपोर्ट परमिट) व परमिटची प्रत दुकानदारांना दिली जात नसल्याने त्यांना धान्य प्राप्तीचा अधिकृत पुरावा मिळत नाही. ही कागदपत्रे नियमितपणे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासह थेट धान्य वितरण योजनेअंतर्गत बारदान वजा करून पूर्ण वजनाचे धान्य प्रत्यक्ष वजन करून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. गोदामातून मिळणाऱ्या गोण्या अनेकदा फाटलेल्या असतात किंवा त्यातील धान्याचे वजन कमी भरते, ज्याचा थेट आर्थिक फटका दुकानदारांना सहन करावा लागतो.
कोविड काळातील थकबाकी आणि मार्जिनच्या मुद्यावरही आमदार खताळ यांनी लक्ष वेधले. कोविड काळात चलनाद्वारे रक्कम भरून मोफत वितरण केलेल्या धान्याची परतफेड अद्याप झालेली नाही, तसेच प्रलंबित मार्जिनची रक्कमही दुकानदारांना मिळालेली नाही. धान्य वाहतुकीदरम्यान हमालांकडून होणाऱ्या अवैध वसुलीची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
याशिवाय, मागील काही महिन्यांपासून ई-पॉस यंत्रणेतील फिंगर प्रिंट स्कॅनर व्यवस्थित काम करत नसल्याने लाभार्थी व दुकानदारांना नाहक त्रास होत असून ही यंत्रणा तातडीने सुधारण्याची आवश्यकता आहे. असे निदर्शनास आणून दिले.
प्राधिकारपत्र नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत फूड लायसन्सची सक्ती रद्द करावी आणि नोंदणी कार्यालयाच्या स्वतंत्र दाखल्याची अट शिथिल करून संस्था व बचतगटांसाठी बॅक स्टेटमेंट आणि लेखापरीक्षण अहवालावरच मान्यता द्यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. हा विषय हजारो लाभार्थी व दुकानदारांच्या हिताचा असल्याने, शासनाने या सर्व मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असेही आमदार खताळ यांनी विधिमंडळात स्पष्ट केले.