कर्जमाफी व देवस्थान जमिनीच्या प्रश्नावर किसान सभेचे राज्यभर आंदोलन
◻️ उद्या शुक्रवारी कृषिमंत्र्यांची शिष्टमंडळ भेट घेणार
संगमनेर LIVE (शिर्डी) | राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही केवळ कागदी घोडे नाचवणारी असून, त्यामध्ये लावलेल्या जाचक अटींमुळे लाखो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. या अटी रद्द करून शेतकऱ्यांचा सातबारा खऱ्या अर्थाने कोरा करावा, या मागणीसाठी आज गुरुवारी (दि. ११) किसान सभेच्या वतीने राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
किसान सभेने म्हटले आहे की, सरकार ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा दावा करत असले, तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सन २०१९ मध्ये कर्जमाफी मिळालेल्या परंतु पुन्हा पात्र ठरलेल्या १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे. तसेच, त्यांच्यावर असलेले उर्वरित कर्ज पूर्ण फेडण्याची जाचक अट लादली आहे. दुसरीकडे, नियमित कर्ज भरणाऱ्या २३ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांना, केवळ चार वेळा कर्ज भरल्याचे कारण पुढे करत प्रोत्साहन अनुदानाच्या नावाखाली कर्जमाफीतूनच वगळण्यात आले आहे.
देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायद्याचा मसुदा काही अतिहिंदुत्ववादी संघटनांच्या दबावाखाली स्थगित करण्यात आला आहे. वर्षानुवर्षे जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर हा मोठा अन्याय असून, शासनाने हा कायदा तातडीने मंजूर करावा, अशी आग्रही मागणी किसान सभेने केली आहे.
ठाणे, पालघर, अहिल्यानगर, सांगली, बीड, नाशिक, परभणी, कोल्हापूर, बुलढाणा, नांदेड, वर्धा अशा २१ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी शासनाच्या आदेशाची होळी करत निषेध व्यक्त केला. पीक कर्जासोबतच शेती अवजारे, सिंचन सुविधा, कुक्कुटपालन, पॉलिहाऊस, सोनेतारण आणि मायक्रोफायनान्स कर्जही या योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या मागण्यांसंदर्भात किसान सभेचे शिष्टमंडळ उद्या शुक्रवारी (दि. १२) कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची पुणे येथे भेट घेणार आहे. जर सरकारने अटी-शर्तींचा पुनर्विचार करून मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख यांनी दिला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले ‘सातबारा कोरा’ करण्याचे आश्वासन पाळावे, हीच मागणी शेतकऱ्यांमधून जोर धरत आहे.