संगमनेर पाणीपुरवठा योजनेतील गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी होणार
◻️ आमदार खताळ यांच्या मागणीनंतर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची विधानसभेत घोषणा
संगमनेर LIVE (मुंबई) | संगमनेर शहरातील वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत ६९ टक्के वाढीव दराने मंजुरी देऊन झालेल्या कथित अनियमिततेची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार आहे. या प्रकरणाची अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून दोन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल आणि त्यानंतर दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे या विषयावर सरकारला धारेवर धरले. ५ जून २००९ रोजी प्रसिध्द झालेल्या निविदेला तब्बल ६९ टक्के वाढीव दराने मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्रातील ही एक दुर्मिळ आणि संशयास्पद घटना असल्याचे नमूद करत, खताळ यांनी तत्कालीन नगराध्यक्षा अंजली तांबे, उपनगराध्यक्षा शोभा पुंड, पाणीपुरवठा सभापती लाला बेपारी आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी योगेश गोडसे यांच्यावर संगनमताने ठेकेदार आर. एम. कातोरे यांना लाभ मिळवून दिल्याचा गंभीर आरोप आमदार खताळ यांनी केला.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर देताना सांगितले की, निविदा प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक त्रुटी आणि अनियमितता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अहवालात ६९ टक्के नव्हे, तर ३२ टक्के वाढीव दर नमूद असला तरी, पूर्ण निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाले आहेत. संचालनालयाने (डीएमए) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आधीच चौकशीचे निर्देश दिले होते, परंतु अहवाल येण्यापूर्वीच कार्यादेश देण्यात आले होते.
या संपूर्ण प्रकरणाची आता अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तरावर चौकशी केली जाणार आहे. आमदार खताळ यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दोन महिन्यांच्या आत चौकशी समितीचा अहवाल सादर केला जाईल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले.
दरम्यान, विधानसभेतील या घोषणेमुळे संगमनेरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, आता चौकशी अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.