महायुती सरकारकडून बांधकाम कामगारांच्या आर्थिक साह्यात मोठी वाढ
◻️ विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ वाढले - आमदार अमोल खताळ
संगमनेर LIVE | राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी देण्यासाठी महायुती सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांमध्ये सुधारणा करत, कामगारांना मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. आमदार अमोल खताळ यांनी या निर्णयाची माहिती दिली असून, यामुळे राज्यातील हजारो कामगार कुटुंबांना थेट लाभ मिळणार आहे.
राज्य सरकारने कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेला प्राधान्य देत विविध योजनांच्या लाभांमध्ये भरीव वाढ केली आहे. नव्या सुधारित धोरणानुसार, नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना ३.५० लाख रुपये, अपघाती मृत्यू झाल्यास ६.५० लाख रुपये, तर कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास २ लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. निवृत्तीवेतन योजनेतही सुधारणा करण्यात आली असून, आवश्यक नोंदणी कालावधी पूर्ण केलेल्या कामगारांना १० वर्षे पूर्ण झाल्यावर ६ हजार, १५ वर्षांनंतर ९ हजार आणि २० वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यावर १२ हजार रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारने विशेष तरतूद केली आहे. इयत्ता नववी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २० हजार, अकरावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २५ हजार, अभियांत्रिकी पदवीसाठी ६० हजार तर वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी १ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. परदेशात पदव्युत्तर किंवा पीएचडी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण अभ्यासक्रम शुल्काची जबाबदारीही आता शासन उचलणार आहे.
याव्यतिरिक्त, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या पहिल्या दोन पाल्यांना मोफत शैक्षणिक साहित्य संच मिळणार असून, सैनिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण अभ्यासक्रम शुल्काची प्रतिपूर्ती व दरवर्षी १० हजारांचे अतिरिक्त सहाय्य दिले जाणार आहे. तसेच, महिला बांधकाम कामगारांसाठी प्रसूती सहाय्य योजनेअंतर्गत पहिल्या दोन अपत्यांसाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे एकरकमी आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
आमदार अमोल खताळ म्हणाले की, बांधकाम कामगार हा राज्याच्या विकासाचा कणा असून, त्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा हा निर्णय अत्यंत दूरदृष्टीचा आहे. राज्यातील सर्व नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच, या संवेदनशील निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे त्यांनी विशेष आभार मानले.