जादा दराने खत विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करा - मंत्री विखे पाटील
◻️ संगमनेर येथे पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत टंचाई आढावा बैठक संपन्न
संगमनेर LIVE | पुराव्यांसह लेखी तक्रारी आल्यास कोणालाही पाठीशी न घालता जादा दराने खत विक्री करण्याऱ्या दुकानावर तातडीने कारावाई करण्याचे निर्देश जलसंपदा तथा पालक मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. साकूरच्या उपसा सिचन योजना आणि भोजापूर चारीच्या कामासाठी निधीचा प्रस्तावास तातडीने मंजूरी देणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
संगमनेर तालुक्यातील समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली टंचाई आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. आमदार अमोल खताळ, प्रांताधिकारी अरूण उंडे, उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी, तहसीलदार धीरज मांजरे, वीज वितरण कंपनीचे प्रदीप वट्ट्मवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे श्रीनिवास वर्पे, जलसंपदा विभागाचे प्रदीप हापसे, अमोल कवडे, जलसंधारण विभागाचे अभियंता गायसमुद्रे, यांच्यासह महायुतीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तालुक्यातील जलजीवन योजनेच्या कार्यपध्दती बाबत मोठ्या प्रमाणात झालेल्या तक्रारीमुळे विभागाबद्दल नाराजी व्यक्त करून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, योजनेच्या कामावर लोकांचा विश्वास राहीलेला नाही. ज्या गावातील तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आल्या तिथे विभागाचे अधिकारी ग्रामस्थ आणि स्वंतत्र यंत्रणेतील अधिकारी पाठवून कामाचे परिक्षण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या. जलजीवन योजनेच्या कामात अनेक गावात योजनेचे पाईप न टाकताच बील काढली गेल्याची बाब अतिशय गंभीर असून, घुलेवाडी गावच्या पाणी पुरवठा योजनेबाबतही ग्रामस्थांनी बैठकीत मोठ्या प्रमाणात मंत्री विखे पाटील यांच्याकडे तक्रारी केल्या.
तालुका कृषी अधिकारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे तालुक्यातील शेतकरी विमा योजनेपासून वंचित राहीले त्याच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी गोसावी यांनी गांभिर्याने दखल घेण्याचे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी देवून सांगितले की, तालुक्यात खतांचे लिकींग होत असेल, तर शेतकऱ्यांकडून लेखी तक्रारी पुराव्यांसह मागवून घ्याव्यात. कोणालाही पाठीशी न घालता ज्यादा दराने खतं विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्यास त्यांनी सांगितले.
जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून पाण्याचे चांगले नियोजन झाल्यामुळे पाण्याची समस्या निळवंडे आणि प्रवरा लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना जाणवली नाही. निळवंडे धरणातून आठ आवर्तनं देवून २४० बंधारे भरुन दिले आहेत. साकूर भागातील पाणी प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवण्यासाठी उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून, या योजनेच्या कामाचा सुमारे १०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास येईल. भोजापूर प्रकल्प, वैतरणा गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आला असून, या योजनेतूनच आता निधी उपलब्ध होणार आहे. “जो शब्द महायुती सरकारने दिला, तो आम्ही पूर्ण करणार” अशी ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
विजेच्या प्रश्नासंदर्भात कार्यकारी अभियंता प्रदीप वट्टमवार यांनी बैठकीमध्ये मागील चार ते पाच दिवसांपासून भारनियमनाचे प्रमाण वाढले असल्याचे कबूल करुन सद्य परिस्थितीत ४५ फिडर हे गावठाणसाठी तर १०० फिडर शेतीसाठी असल्याचे सांगितले. कामे सुरु असल्याने फिडरवरील भार हा वाढत असून, तो कमी करण्याचा प्रयत्न लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार अमोल खताळ यांनी आपल्या भाषणात पूर्वी पेक्षा आता ग्रामीण आणि शहरी भागात विकासाची कामे मार्गी लागण्याचे प्रमाण वाढले आहेत. अधिकाऱ्यांचेही चांगले सहकार्य मिळत असल्याने महायुती सरकारच्या माध्यमातून कामे होत आहेत. ज्या गावात पाण्याची टंचाई आहे त्या ठिकाणी टॅकरची उपलब्धता करुन देण्यासाठी आपण सूचना देत असतो. गावातील कार्यकर्त्यांनीही विकास कामांच्या आणि समस्यांच्या बाबतीत जागरुक राहिले पाहिजे असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
पालकमंत्री विखे पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांच्या प्रयत्नामुळे तालुक्यात १३ हजार घरकुलांना मंजूरी मिळाली असल्याची माहीती गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे यांनी दिली. योजनेच्या लाभार्थीसाठी टोल फ्री क्रमाकांची सुविधा सुरू केली त्याचे विमोचन करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी आणि सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे वीज बील माफ करण्याचा एैतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाची माहिती महायुतीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी गावोगावी पोहोचवण्याचे आवाहन करुन, कामे होत नाहीत म्हणून फक्त तक्रारी करु नका, सरकार जे चांगले काम करत आहे, त्याचा तरी उदोउदो करा.