नाशिक-पुणे महामार्गावर युरियासाठी शेतकऱ्यांचे दीड तास ठिया आंदोलन
◻️ बाळासाहेब थोरातांच्या मध्यस्थीनतंर ‘बफर स्टॉक’मधून युरिया उपलब्ध
संगमनेर LIVE | खरीप हंगामाच्या ऐन मोसमात सातत्याने मागणी करूनही युरिया खत मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी महायुती सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरुध्द आक्रमक भूमिका घेत नाशिक-पुणे महामार्गावर सुमारे दीड तास 'रास्ता रोको' आंदोलन केले. कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी तातडीने मध्यस्थी केल्यानंतर शासकीय बफर स्टॉक मधून युरिया उपलब्ध करून देण्यात आली. यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
सध्या खरीप हंगाम जोमात सुरू असून पिकांना युरिया खताची अत्यंत आवश्यकता आहे. मात्र, प्रशासनाकडे बफर स्टॉक उपलब्ध असतानाही शेतकऱ्यांना देण्यासाठी परवानगी मिळत नसल्याने तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. पहाटे पाच वाजेपासून महिला शेतकरी खतासाठी रांगा लावून होत्या, मात्र मर्यादित स्टॉक लवकर संपल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली. या आंदोलनस्थळी उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी, पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर, पोलीस उपनिरीक्षक विकास ढोकरे यांच्यासह महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलन अधिक चिघळल्याने शेतकऱ्यांच्या विनंतीवरून बाळासाहेब थोरात यांनी मध्यस्थी केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, “राज्यात सर्वाधिक काळ कृषीमंत्री म्हणून काम केले, परंतु अशी वाईट परिस्थिती कधीही पाहिली नव्हती. नव्याने आलेला 'लिंकिंग'चा प्रकार अत्यंत चुकीचा असून बळजबरीने इतर खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहेत. यात मोठ्या कंपन्यांचा सहभाग असून शेतकऱ्यांना नडवण्याचा धंदा सुरू आहे. एकीकडे शेतमालाला भाव मिळत नाही आणि दुसरीकडे खतांचे भाव वाढवून काळाबाजार सुरू आहे, यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.”
दरम्यान, बाळासाहेब थोरातांच्या सूचनेनंतर कृषी विभागाने ताबडतोब बफर स्टॉक खुला करण्याचे मान्य केले, त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
शेतकी संघाकडे असावे खत वाटपाचे अधिकार!
संगमनेर तालुका शेतकी संघ अत्यंत पारदर्शकपणे काम करत आहे. शासनाच्या ताब्यात असलेल्या बफर स्टॉक मधील युरिया वाटपाचे सर्व अधिकार शेतकी संघालाच देण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणी शेतकऱ्यांनी केली. खाजगी केंद्रांना वाटपाची परवानगी दिल्याने वशिलेबाजी होते आणि बळजबरीने अवाजवी खते घ्यावी लागतात. शेतकी संघास अधिकार दिल्यास सर्वांना न्याय व पारदर्शक पध्दतीने खत मिळेल, अशी एकमुखी मागणी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे केली. त्यानंतर हा प्रश्न तात्पुरता मार्गी लागला.