‘ॲग्रीस्टॅक’ नंबरशिवाय शेतकऱ्यांना शासकीय लाभ मिळणार नाही - तहसीलदार धीरज मांजरे
◻️ आश्वी बुद्रुक येथे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान समाधान शिबिर संपन्न
संगमनेर LIVE | संगमनेर तालुक्यात एकूण १ लाख ५ हजार शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत ८६ हजार शेतकऱ्यांनी ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी पूर्ण केली असून, तब्बल १९ हजार शेतकरी अद्यापही या नोंदणीपासून वंचित आहेत. 'ॲग्रीस्टॅक' नंबर असल्याशिवाय यापुढे कृषी विभाग किंवा आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत मिळणारा कोणताही शासकीय लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. जे शेतकरी सध्या पुणे-मुंबई किंवा इतर शहरांमध्ये नोकरी व्यवसायानिमित्त स्थायिक आहेत, त्यांनी आपल्या जवळील सीएससी केंद्रावर जाऊन तातडीने हा ॲग्रीस्टॅक नंबर काढून घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार धीरज मांजरे यांनी केले.
संगमनेर तालुक्यातील आश्वी आणि शिबलापूर महसूल मंडळातील नागरीकाच्या सोयीसाठी आणि प्रलंबित समस्याचा निपटारा करण्यासाठी आश्वी बुद्रुक येथे शुक्रवारी (दि. १७) ‘छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान समाधान शिबिर पार पडले. यावेळी मार्गदर्शन करताना तहसीलदार धीरज मांजरे बोलत होते.
गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे, कैलास तांबे, माधवराव गायकवाड, भगवानराव इलग, विजय म्हसे, रोहिनी निघुते, अजय ब्राम्हणे, संदीप घुगे, विजय डेंगळे, सतिश जोशी, दिलिप मुन्तोडे, कान्हु गिते यांच्यासह अश्वी इंग्लिश स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, महसूल व पंचायत समितीचे अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
तहसीलदार धीरज मांजरे पुढे म्हणाले की, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांबाबत आता ग्राम महसूल अधिकारी आणि ग्रामपंचायत अधिकारी मिळून संयुक्त पंचनामा करणार असून, तालुका पातळीवरील समिती या प्राप्त अर्जांची छाननी करणार आहे. यामध्ये ज्या अर्जदारांकडे सन २०११ पूर्वीचा ठोस पुरावा उपलब्ध असेल, अशा सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या जमिनीची शासकीय मोजणी करून त्यांना जमिनीचे पट्टे बहाल केले जातील.
जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे महसूलमंत्री असताना त्यांच्या कडक निर्देशानुसार पोट-खराबा क्षेत्र शेतकऱ्यांचा वैयक्तिक वहितीखाली आणण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे पोट-खराबा क्षेत्र अद्याप वहितीखाली आलेले नाही, त्यांनी तातडीने महसूल विभागाकडे अर्ज सादर करावा. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महसूल अधिकारी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करतील व त्याचे रीतसर पंचनामे केले जातील. असे देखील तहसीलदार यांनी स्पष्ट केले.
पीक पाहणीच्या मूळ नियमांमध्ये शासनाने बदल केल्याचे सांगताना ते म्हणाले, आता शेतकऱ्यांऐवजी गाव पातळीवरील स्वयंसेवक प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर आणि शेतात जाऊन पिकांची नोंदणी करणार आहेत. पुढील आठ दिवसांत हे नवीन डिजिटल ॲप पूर्णपणे सुरू होणार असून भविष्यात अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा इतर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शासकीय नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी पीक पाहणीची नोंद आणि 'ॲग्रीस्टॅक' नंबर असणे पूर्णपणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे त्यांनी नमूद केले.
'बळिराजा शेत पांदण रस्ते योजना' अंतर्गत शेतातील रस्त्यावर मुरुमीकरण आणि खडीकरण करून ते पक्के केले जाणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपसातील जुने मतभेद विसरून एकमेकांना रस्ता देण्यासाठी मोठे मन दाखवून सहकार्य करावे, असे आवाहन तहसीलदार मांजरे यांनी करताना जो शेतकरी यात अडथळा आणेल त्यावर शासन नियमानुसार कडक कारवाई केली जाईल. असे स्पष्ट केले.
सध्या शासनाचे सर्व विभाग ऑनलाईन प्रणालीद्वारे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बॅक खाते आणि रेशन कार्ड एकमेकांशी लिंक असल्यामुळे खऱ्या आणि गरजू लाभार्थ्यांची ओळख त्वरित पटवली जाते. त्यामुळे केवळ खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनीच शासकीय योजनांसाठी अर्ज करावेत. जर अपात्र व्यक्तींनी चुकीचे, खोटे किंवा दिशाभूल करणारे अर्ज केल्याचे समोर आले, तर भविष्यात त्यांचे इतर सर्व सुरू असलेले शासकीय लाभ आणि सवलती कायमच्या बंद केल्या जाऊ शकतात. असा इशारा देखील तहसीलदार धीरज मांजरे यांनी दिला आहे.
गट विकास अधिकारी प्रवीण सिनारे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, तालुका मुख्यालय लांब असल्याने नागरिकांना विविध शासकीय दाखले व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. म्हणूनच प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील हे अंतर कमी करण्यासाठी या ‘शासन आपल्या दारी शिबिराचे’ आयोजन करण्यात आले आहे. पंचायत समितीच्या २९ विषयांसाठी ८ विभाग प्रमुख कार्यरत असतात, असे सांगून त्यांनी यावेळी प्रत्येक विभागाशी निगडीत सर्व योजनांची सविस्तर माहिती दिली. तसेच पीक बदल म्हणून शेतकऱ्यांनी आता ऊसाबरोबरचं फळबागांची देखील लागवड करावी, असे आवाहन केले.
दरम्यान, याप्रसंगी विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि दाखले काढण्यासाठी पंचक्रोशीतील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.