यूट्यूबवरून साईबाबांविरोधी आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याचे न्यायालयाचे आदेश
◻️ दिल्ली उच्च न्यायालयाची ७ दिवसांची मुदत; कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रध्देचा विजय!
संगमनेर LIVE (शिर्डी) | श्री साईबाबा आणि श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या विरोधात यूट्यूबसह विविध समाजमाध्यमांवर (सोशल मीडिया) प्रसारित करण्यात येणाऱ्या बदनामीकारक व धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या व्हिडीओंच्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या न्यायालयीन निर्णयामुळे आक्षेपार्ह मजकूर आणि व्हिडीओ समाजमाध्यमांवरून तातडीने हटवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संस्थानकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती डॉ. स्वराणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी (जीएसी) ला पुढील सात दिवसांत या प्रकरणी कारणासहित निर्णय घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जगभरातील कोट्यवधी साईभक्तांच्या धार्मिक श्रध्दा व भावनांचे महत्त्व अधोरेखित केले. अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक सामग्रीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येते आणि त्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानने या प्रकरणात सातत्याने ठाम भूमिका घेतली. जुलै महिन्यात संस्थानच्या वतीने यूट्यूबकडे वारंवार तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. यूट्यूबच्या या उदासीनतेनंतर संस्थानने इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी (जीएसी) कडे दाद मागितली. तेथूनही तातडीने निर्णय न झाल्याने अखेर साईभक्तांच्या भावना आणि संस्थानच्या प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी संस्थानने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयात संस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे यांच्यासह सौरव अग्रवाल, रवी शर्मा, प्राची दुबे, रूपराज बॅनर्जी, सत्यम शर्मा, हर्ष खबर, आर्यन कुमार तिवारी, अनुषा सिन्हा, खुशी अरोरा आणि शंभू प्रसाद सिंग यांनी बाजू मांडली. तर केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित होते.
“साईभक्तांच्या धार्मिक भावना, श्रध्दा आणि श्री साईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा सन्मान राखणे तसेच संस्थानच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे आम्ही स्वागत करतो. जीएसी कडून या प्रकरणी सात दिवसांत कारणासहित निर्णय अपेक्षित असून, आक्षेपार्ह व बदनामीकारक सामग्रीबाबत योग्य ती कठोर कार्यवाही होईल, असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे.”
— गोरक्ष गाडीलकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान शिर्डी